लोकसेवा आयोगको स्वायत्तता माथि हस्तक्षेप भएको भन्दै विद्यार्थीको प्रदर्शन, सचिवस्तरीय निर्णय खारेज गर्न माग

Prime TV News ५ दिन अगाडि

काठमाडौ । लोकसेवा आयोगको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै लोकसेवा तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका छन्।

उनीहरूले साउन ४ गते मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकको निर्णयको बुँदा नम्बर ११ खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा उक्त निर्णयले लोकसेवा आयोगको स्वतन्त्रता र संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको छ।

उनीहरूले पदपूर्तिसम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्नुअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको मर्मविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी दीपक रेग्मीले लोकसेवा आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारअनुसार स्वतन्त्र रूपमा पदपूर्ति प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने बताए।

उनका अनुसार संवैधानिक निकायले आफ्नो नियमित काम गर्न कार्यपालिका समक्ष स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था उपयुक्त नहुने तर्क गरे। विद्यार्थीहरूले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीमध्ये कार्यसम्पादनका आधारमा १० प्रतिशतलाई कायम राखी बाँकी ९० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेका छन्।

मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्वीकृतिबिना नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने लगायत २२ बुँदे निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयको बुँदा नम्बर ११ विरुद्ध विद्यार्थीहरूले केही दिनदेखि निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले ‘खुला प्रतिस्पर्धाको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘पदपूर्ति रोक्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवा आयोगको अधिकार खोस्न पाइँदैन’, ‘लोकसेवाको कार्यतालिकाअनुसार विज्ञापन र परीक्षा सञ्चालन गर’ लगायतका नारासहित प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए।