महान्यायाधिवक्ता नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी विशेषाधिकार : सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ

Prime TV News ४ दिन अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्ने अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरेको कार्यकारी विशेषाधिकार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन्।

उनले महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको दाबी गरेका छन्। अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्ता छनोट गर्ने विषय प्रधानमन्त्रीको संवैधानिक अधिकार भएको उल्लेख गरेका छन्।

रिटमा डा. कँडेलले आवश्यक १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको योग्यता नपुगेको दाबी गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीले जवाफमा ‘निरन्तर वकालत’ भन्नाले केवल इजलासमा उपस्थित भएर बहस गरेको समय मात्र नभई अधिवक्ताको प्रमाणपत्र कायम राखी कानुनको क्षेत्रमा निरन्तर क्रियाशील रहेको अवस्थालाई समेत बुझिने उल्लेख गरेका छन्।

लिखित जवाफअनुसार डा. कँडेलले २०६० सालमा अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका हुन् र उनी २२ वर्षदेखि कानुनी क्षेत्रमा सक्रिय छन्। विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अनुभव प्राप्त गर्नु योग्यताको थप आधार हुने तथा त्यसले व्यावसायिक निरन्तरतामा असर नपार्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूको पक्षमा विगतमा वकालत गरेका कारण स्वार्थ बाझिने भन्ने दाबीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। उनले विगतको व्यावसायिक संलग्नताले वर्तमान संवैधानिक जिम्मेवारीलाई स्वतः प्रभावित नगर्ने उल्लेख गर्दै कुनै मुद्दामा स्वार्थ बाझिने अवस्था आएमा सम्बन्धित व्यक्ति उक्त प्रक्रियाबाट अलग बस्न सक्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले डा. कँडेललाई कानुनी पृष्ठभूमि, प्राज्ञिक दक्षता र राज्यप्रतिको निष्ठाका आधारमा सिफारिस गरिएको उल्लेख गर्दै सरकारी कानुनी प्रशासन सञ्चालनका लागि योग्य व्यक्ति छनोट गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको बताएका छन्। साथै, महान्यायाधिवक्ताको नियुक्तिले राज्यको कानुनी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी अभ्यासलाई नेपाली सन्दर्भमा आत्मसात् गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

लिखित जवाफमा नेपालको संविधानको धारा १५७ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। आफूलाई कानुनी सल्लाह दिने व्यक्तिको छनोट गर्ने संवैधानिक अधिकारलाई संकुचित गर्न नहुने तथा यस्ता कार्यकारी निर्णयमा पर्याप्त आधारबिना न्यायिक हस्तक्षेप गर्नु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत हुने प्रधानमन्त्रीको जिकिर छ।

डा. कँडेलको राष्ट्रिय निष्ठामाथि उठाइएको प्रश्नलाई पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका छन्। विदेशमा अध्ययन वा व्यावसायिक अनुभव हासिल गर्नु राष्ट्रप्रतिको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउने आधार बन्न नसक्ने तथा सामाजिक सञ्जाल वा लिंक्डइन प्रोफाइलका आधारमा संवैधानिक योग्यता मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ।