सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीलाई दोहोरो सुविधा रोक्ने विधेयक संसदमा दर्ता

Prime TV News २ दिन अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सेवानिवृत्त संवैधानिक पदाधिकारीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गर्न विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका छन्।

‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ बिहीबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। विधेयकको उद्देश्य र कारणमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा व्यवस्थित गर्न प्रचलित ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विधेयकमा संवैधानिक निकायमा सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरू नियुक्त हुने अभ्यास रहेको र नियुक्तिपछि सुविधा तथा निवृत्तिभरण दुवै प्राप्त गर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री शाहले राज्यका उच्च पदमा रहने व्यक्तिहरूबाट उच्च नैतिकता र सार्वजनिक जवाफदेहिता अपेक्षित हुने भन्दै एउटै व्यक्तिले राज्य कोषबाट दोहोरो सुविधा पाउने अवस्था कायम रहन नहुने तर्क गरेका छन्।

विधेयकमा राज्यकोषबाट तलब, भत्ता तथा सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई त्यही राज्यकोषबाट निवृत्तिभरणसमेत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर पार्न सक्ने सरकारको धारणा छ।

तर, संवैधानिक पदाधिकारीको जिम्मेवारी र मर्यादाअनुसार उपयुक्त तथा आकर्षक सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि विधेयकमा औल्याइएको छ। सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने निवृत्तिभरणबाहेक संवैधानिक पदमा नियुक्त भएपछि पाउने सुविधाको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विधेयक मार्फत दोहोरो सुविधा लिन नपाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्दै संवैधानिक पदाधिकारीको पदीय जिम्मेवारी अनुकूल सुविधा निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।