सुनसरी घटनापछि सरकारको मौनता किन विवादमा ?

Prime TV News २ दिन अगाडि

काठमाडौ । सुनसरीको कप्तानगञ्जमा साउन १० गते भएको हिंसात्मक घटनापछि कोशी प्रदेशदेखि मधेसका विभिन्न जिल्लासम्म तनाव फैलिएको छ।

सरकारले छानबिन समिति गठन, कर्फ्यु आदेश र सुरक्षा परिचालनजस्ता कदम चाले पनि प्रदर्शन पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन। बरु घटनापछि सरकारको राजनीतिक तथा सार्वजनिक सक्रियता पर्याप्त नभएको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह वा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं घटनास्थलमा पुगेर पीडित परिवार, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालासँग संवाद गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष उपस्थितिले विश्वासको वातावरण बनाउन र तनाव कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो।

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले सरकारको भूमिकामाथि कडा प्रश्न उठाएका छन्। नेकपाका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संकटको घडीमा संवाद र सहकार्यबाट समाधान खोज्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अनुभवी राजनीतिक नेतृत्वसँग परामर्श गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारको मौनताले समस्या समाधानमा सहयोग नगर्ने टिप्पणी गरे।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले पनि प्रधानमन्त्रीको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाउँदै नेतृत्व भनेको संकटका बेला नागरिकलाई भरोसा दिलाउने दायित्व भएको बताइन्। नेकपा एमालेकी उपनेता पद्मा अर्यालले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने धारणा राख्दै जनतालाई दुःख पर्दा नेतृत्व देखिनुपर्ने बताइन्।

श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै संकटका बेला जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यस्तै, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र गोली चलाउने आदेश कसले दिएको भन्ने विषय स्पष्ट पार्न सरकारसँग माग गरिन्।

संसद्भित्र मात्र होइन, विभिन्न राजनीतिक दलबीच भएका छलफलमा पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइएको छ। दलका नेताहरूले बल प्रयोगभन्दा संवाद, विश्वास निर्माण र राजनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि सरकारले घटनाको छानबिनका लागि समिति गठन गरिसकेको छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा संयन्त्रमार्फत सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा र आवश्यक निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ। तर तनावग्रस्त क्षेत्रमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष सक्रियताको माग भने अझै कायम छ।

सुनसरी घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापनसँगै सरकारको संकट व्यवस्थापन क्षमता, राजनीतिक संवाद र सार्वजनिक विश्वास निर्माणसम्बन्धी बहसलाई पनि केन्द्रमा ल्याएको छ। अब सरकारले छानबिनलाई निष्पक्ष रूपमा अघि बढाउँदै प्रभावित समुदायमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने विषयलाई चासोका साथ हेरिएको छ।