कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने प्रयासमा एमाले नेतृत्व, ओलीमाथि सहमतिबाट पछि हटेको आरोप

Prime TV News २ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई निरन्तरता दिने सहमतिबाट नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पछि हटेको दाबी गरिएको छ।

यसअघि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलसँगको छलफलपछि कार्कीलाई नै निरन्तरता दिने समझदारी बनेको भए पनि अहिले उनलाई हटाउने पहल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार ओलीले कोशी प्रदेशका पार्टी इन्चार्ज तथा सचिव शेरधन राईलाई मुख्यमन्त्री कार्कीलाई हटाउने जिम्मेवारी दिएका छन्। राई पछिल्ला दुई दिनदेखि विराटनगरमा रहेर यस विषयमा सक्रिय रहेको बताइएको छ।

राईले एक होटलमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँग करिब दुई घण्टा छलफल गर्दै अध्यक्ष ओलीको सन्देश सुनाएको स्रोतको भनाइ छ। छलफलमा राईले कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। तर मुख्यमन्त्री कार्कीले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै संवैधानिक जटिलता आउन सक्ने बताएका थिए।

उनले राजीनामाबारे पार्टी सचिवालयले निर्णय गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा राखेको बताइएको छ। कार्की नेपालको संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका हुन्। यो व्यवस्था प्रदेश सरकार गठनका अन्य विकल्प असफल भएपछि प्रयोग हुने अन्तिम संवैधानिक विकल्पका रूपमा लिइन्छ। यही कारण राजीनामा दिएपछि प्रदेशमा संवैधानिक संकट आउन सक्ने तर्क कार्कीले गर्दै आएका छन्।

एमालेभित्रको पुनर्गठन अभियानमा सहभागी भएको भन्दै कार्कीलाई हटाउने निष्कर्षमा अध्यक्ष ओली पुगेको स्रोतको दाबी छ। कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीका मुख्यमन्त्रीहरू उक्त अभियानमा जोडिएको बताइएको थियो। यसमध्ये कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल पदबाट हटिसकेका छन्।

एमालेका केही पदाधिकारी भने हालका मुख्यमन्त्रीहरूलाई हटाउन नहुने पक्षमा उभिएका थिए। राजनीतिक स्थायित्व र संवैधानिक अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कोशीका कार्की र लुम्बिनीका चेतनारायण आचार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको एक पदाधिकारीले बताएका छन्।

तर, लन्डन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै अध्यक्ष ओलीले शेरधन राईलाई कार्की हटाउने जिम्मेवारी दिएको स्रोतको दाबी छ। यससँगै ओलीले कोशी प्रदेशका सांसदहरूसँग पनि छलफल अघि बढाएको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए बहुमत जुटाएर सरकार परिवर्तन गर्ने रणनीतिमा एमाले नेतृत्व सक्रिय रहेको स्रोतले जनाएको छ। यद्यपि, यस विषयमा एमाले नेतृत्वबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन।