कांग्रेस सांसदका लागि ‘रिपोर्ट कार्ड’ अनिवार्य, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नयाँ व्यवस्थाअनुसार हुने

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई थप व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र परिणाममुखी बनाउन ‘सांसद समन्वय सम्बन्धी कार्यादेश २०८३’ जारी गरेको छ।

नयाँ कार्यादेशअनुसार अब कांग्रेसका सांसदहरूले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका लागि अनिवार्य रूपमा ‘रिपोर्ट कार्ड’ तयार गर्नुपर्ने भएको छ। कांग्रेस संसदीय दलको सोमबार बसेको बैठकले कार्यादेश पारित गरेको हो। प्रमुख सचेतक वासना थापाका अनुसार सांसदहरूको कार्यसम्पादनको नियमित समीक्षा गर्न ‘रिपोर्ट कार्ड’ प्रणाली लागू गरिएको हो।

कार्यादेशअनुसार प्रत्येक सांसदले आफूलाई जिम्मेवारी दिइएको जिल्लाका जनसरोकारका विषय, संसद्मा उठाएका मुद्दा, सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका विषय तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको संक्षिप्त प्रतिवेदन आवधिक रूपमा संसदीय दलमा बुझाउनुपर्नेछ। सांसदको मूल्याङ्कन जिल्लासँगको सम्पर्क, उठाइएका मुद्दाको गुणस्तर र समस्या समाधानमा भएको प्रगतिका आधारमा गरिनेछ।

कांग्रेसले आफ्ना सङ्घीय सांसदहरूलाई निर्वाचित क्षेत्रका साथै संसदीय दलले तोकेका थप जिल्लाका समस्या, विकास र जनसरोकारका विषय संसद्सम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि दिएको छ। कार्यादेशअनुसार प्रत्येक सांसदले आफूलाई तोकिएको जिल्लामा तीन महिनाभित्र पुगेर जिल्ला समन्वय संयन्त्र गठन गर्नुपर्नेछ।

यस क्रममा जिल्ला पार्टी समिति, प्रदेशसभा सदस्य, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा निर्वाचनका उम्मेदवारसँग नियमित समन्वय र बैठक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सांसदहरूलाई राजनीतिक विषयमा मात्र सीमित नरही नागरिक समाज, सरोकारवाला संस्था, विषयविज्ञ र युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा, किसानका समस्या, सडक, खानेपानी, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनका मुद्दा र सरकारी सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्ने कार्यादेशमा उल्लेख छ। कार्यादेश कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित बनाउन कांग्रेसले संसदीय दलभित्र ‘जनसरोकार तथा समन्वय डेस्क’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त डेस्कले सांसदहरूले उठाएका विषयको अभिलेखीकरण, वर्गीकरण र विश्लेषण गर्नेछ भने राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसदीय दलले सामूहिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने रणनीति लिएको छ।

कांग्रेसका अनुसार यो व्यवस्थाले सांसद र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, सरकारमाथिको संसदीय निगरानी प्रभावकारी बनाउने तथा संसद्लाई जनसमस्या समाधानको प्रभावकारी थलोका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै सांसदहरूलाई सरकारका नीति, निर्णय र बजेट कार्यान्वयनको निगरानी गर्दै संसदीय दलले गठन गरेको छाया सरकारसँग समन्वय गरी समाधानका लागि पहल गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।