एलपी ग्यास सिलिन्डर म्यापिङ गर्न आयल निगमलाई निर्देशन, कृत्रिम अभाव अन्त्य गर्न समितिको पहल

Prime TV News ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले एलपी ग्यास सिलिन्डरको तत्काल म्यापिङ गर्न नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका छन्।

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सभापति अन्सारीले देशभर रहेका करिब १ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको विवरण डिजिटल प्रणालीमा राख्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले यसअघि १७ दिनअघि पनि सिलिन्डर म्यापिङ गर्न निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

अन्सारीले समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्न नसके आयल निगम नेतृत्वलाई जिम्मेवारीबाट अलग हुनसमेत चेतावनी दिए। जनताबाट ग्यास अभावबारे व्यापक गुनासो आइरहेको भन्दै उनले समस्या समाधानमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

उनले प्रत्येक ग्यास सिलिन्डरमा बारकोड वा क्यूआर कोड राखेर डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए। ३० दिनभित्र कोड नभएका सिलिन्डरको साटफेर रोक्ने व्यवस्था गरे बजारमा लुकाइएका सिलिन्डर स्वतः बाहिर आउने उनको दाबी छ।

अन्सारीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घरधुरी विवरणसँग ग्यास सिलिन्डरको विवरण जोडेर कुन सिलिन्डर कहाँ, कुन कम्पनीको र कसको प्रयोगमा छ भन्ने जानकारी राज्यसँग हुनुपर्ने बताए। उनले भने, “१ करोड ७५ लाख ग्यास सिलिन्डरको डाटा राज्यसँग हुनुपर्‍यो। हरेक सिलिन्डरमा एउटा आईडी राखेर डिपो, डिलर, फिलिङ स्टेसन वा कुन स्थानमा छ भन्ने जानकारी पाउन सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ।”

सभापति अन्सारीले एलपी ग्यासको समान मूल्य नीति पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे। हाल १४.२ केजीको घरेलु सिलिन्डर पाँचतारे होटल, ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले समेत प्रयोग गरिरहेको भन्दै उनले राज्यले ठूलो मात्रामा अनुदानको भार व्यहोर्नुपरेको बताए।

उनले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि ५०, १०० र ४५० केजी क्षमताका सिलिन्डर सञ्चालनमा ल्याउन तथा विद्यार्थी, डेरावासी र न्यून खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि ५ केजीका साना सिलिन्डर उपलब्ध गराउन सुझाव दिए।

अन्सारीका अनुसार सरकारले हाल प्रत्येक सिलिन्डरमा करिब ९३८ रुपैयाँ घाटा व्यहोर्दै आएको छ। मासिक करिब ७ लाख सिलिन्डर व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा करिब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान त्यही क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उनको भनाइ छ।