राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने व्यवस्था समितिबाट पारित

Prime TV News ५८ मिनेट अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्था भएको ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ बहुमतले पारित गरेको छ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत गर्दै साविककै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको हो। सांसद गणेशबहादुर विश्वकर्मा र सांसद युवराज दुलालले विभागलाई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राख्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गुप्तचर कार्य विशिष्टीकृत प्रकृतिको भएकाले विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्नु उपयुक्त हुने धारणा राखिन्।

संशोधनकर्ता सांसद युवराज दुलालले विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल नगरी सरकारको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्नु उचित नहुने बताए। उनले नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र राजनीतिक स्थायित्वलाई ध्यानमा राख्दै बाह्य एजेन्सीका गतिविधि निगरानी गर्न सरकार प्रमुखको प्रत्यक्ष मातहत रहने छुट्टै बाह्य गुप्तचर संयन्त्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले अनुसन्धान तथा गुप्तचर निकायलाई प्रभावकारी बनाउन संसद वा संसदीय समितिमार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने बलियो संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले परम्परागत रूपमा आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिमै केन्द्रित गुप्तचर प्रणालीले वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चुनौती सामना गर्न नसक्ने धारणा व्यक्त गरे।

नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सुरक्षा तथा अनुसन्धानजस्ता संवेदनशील निकायमा राज्य वा कार्यकारिणीले कुनै व्यक्तिगत वा राजनीतिक स्वार्थ राखेर काम गर्नु उपयुक्त नहुने बताइन्। बैठकमा सत्तापक्षका सांसदहरूले रणनीतिक महत्वका निकाय प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए। साथै, केही सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादन र प्रभावकारिताबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।