हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढ्यो

User Image Prime TV News ४६ मिनेट अगाडि
Image of हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढ्यो

काठमाडौ । ‘हेलो सरकार’मा एक वर्षमा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अघिल्लो आवको तुलनामा ३२१ प्रतिशतले गुनासो बढेका छन् ।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १६ हजार ५६८ गुनासा प्राप्त भएकामा आव २०८२/८३ मा बढेर ६९ हजार ७२४ पुगेका छन् । अर्थात् गत आवमा मात्रै ५३ हजार १५६ गुनासा थपिएका छन् ।

पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा हेलो सरकारमा एक लाख २४ हजार ५८१ गुनासा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०८२/८३ मा मात्रै ६९ हजार ७२४ गुनासा प्राप्त भएका छन् । जुन पाँच वर्षको कुल गुनासाको करिब ५६ प्रतिशतले बढी हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले नागरिकका गुनासो सुनुवाइलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘हेलो सरकार’लाई स्तरोन्नति गरी नागरिक गुनासो तथा एकीकृत सेवा व्यवस्थापन प्रणालीका रूपमा विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ  ।

त्यसका लागि विस्तृत अवधारणापत्र र कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरी छलफलका लागि पेस गरिएको हेलो सरकार शाखाका उपसचिव कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए ।

“हेलो सरकारमा विभिन्न बहुच्यानल फोन, वेबसाइट, फेसबुक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, इमेललगायतका माध्यमबाट प्राप्त हुने गुनासोलाई एउटै पोर्टलमा व्यवस्थापन गर्ने गरी स्तरोन्नति गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ”, सापकोटाले भने ।

गुनासोकर्ताले सोझै सम्वन्धित कार्यालयमा हेलो सरकार प्रणालीमा गुनासो दर्ता गरी आवश्यक कारबाहीको जानकारी लिन सक्नेछन् ।

यस्तै, सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो दर्ता गर्न नचाहेमा हेलो सरकारको स्वचालित प्रणालीमार्फत सम्बन्धित निकायमा पठाउन सकिनेछ । प्रगति अनुगमन गर्ने तथा सेवाग्राहीलाई जानकारी दिने प्रक्रिया एउटै प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारी कल सेन्टरलाई अन्तरआबद्ध गर्ने अवधारणा पनि अघि सारिएको छ । जसअनुसार निःशुल्क टेलिफोन नम्बर ११११ मा आएको गुनासोको विषयअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको कल सेन्टरमा सिधै पठाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

गुनासो सुनुवाइका लागि समयसीमा निर्धारण गर्दै अत्यावश्यक गुनासो २४ घण्टाभित्र, अति जरुरी तीन दिनभित्र, जरुरी सात दिनभित्र र सामान्य गुनासो १५ दिनभित्र सम्बोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । रासस