आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत आत्मविश्वास आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले

User Image Prime TV News एक घण्टा अगाडि
Image of आर्थिक रूपान्तरणका लागि नीतिगत आत्मविश्वास आवश्यक : अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरण र संरचनागत सुधारलाई सफल बनाउन नीतिगत आत्मविश्वास, स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग भएको छलफलमा उनले निजी क्षेत्रले केवल सहुलियतभन्दा पनि स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिरहेको बताए। सरकारका नीति, प्राथमिकता र कार्यसम्पादन एउटै लक्ष्यतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

विगत एक दशकका आर्थिक नीतिहरूको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले नीतिगत निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उल्लेख गर्दै त्यसका कारण पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, व्यवसाय र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने तथा पुँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध विकास गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग सुझाव मागेका थिए। साथै, डिजिटल वित्त, फिनटेक, स्टार्टअप वित्तपोषण र नवीन वित्तीय उपकरणको विकासलाई सहज बनाउने नीतिमा पनि जोड दिए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र किन क्रमशः प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि उद्योगमा कर्जा किन विस्तार हुन नसकेको र उत्पादन तथा उत्पादकत्वले अपेक्षित गति किन लिन नसकेको भन्ने विषयमा गम्भीर आत्मसमीक्षा आवश्यक रहेको बताए। नियमनले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ वा अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए।

उनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ प्रणाली र निजी क्षेत्रबीच साझा आत्मविश्वास र समन्वय कायम हुन सके आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन नहुने विश्वास व्यक्त गरे। अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई नियमित वार्षिक कार्यक्रम मात्र नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई केवल नियामक संस्थामा सीमित नराखी आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माताका रूपमा पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनले सरकारका तर्फबाट कानुनी संशोधन र संस्थागत सुधारका प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै मौद्रिक नीतितर्फबाट पनि सोहीअनुसार स्पष्टता र गति आवश्यक रहेको बताए। छलफलमा उठेका सुझावलाई कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने र आवश्यक परे नीतिगत समन्वयका लागि संयुक्त कार्यदल गठन गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे।