विदेशी मानवअधिकार संस्थाको विज्ञप्तिबारे संसदीय समितिको चासो, आधार र प्रमाण माग्न सकिने सुझाव

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशसम्बन्धी तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिप्रति प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले चासो व्यक्त गरेको छ।

समितिले बुधबार उक्त विषयमा औपचारिक छलफल गर्दै विज्ञप्तिको आधार र त्यसको प्रभावबारे विभिन्न धारणा सुनेको हो। बैठकको सुरुआत गर्दै समिति सभापति समिक्षा बास्कोटाले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिन्।

उनले न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा बाह्य पक्षबाट सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा त्यसको आधार र उद्देश्य स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन्। समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको न्यायिक नियुक्ति र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया संविधान र कानुनअनुसार सञ्चालन हुने भएकाले त्यसमाथि विदेशी संस्थाको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताए।

उनका अनुसार यस्ता विषयमा सुझाव वा टिप्पणी दिनुभन्दा पहिले नेपालको संवैधानिक प्रणाली र सार्वभौमिकताको सम्मान हुन आवश्यक छ। एमनेस्टी इन्टरनेशनल, इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युम्यान राइट्स वाचले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामाको दबाब तथा महाअभियोगको चेतावनी दिइएको भन्ने विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

सोही विज्ञप्तिपछि समितिमा छलफलको माग परेपछि बुधबार बैठक आयोजना गरिएको हो। छलफलका लागि आमन्त्रित ती तीन संस्थाका प्रतिनिधि भने बैठकमा उपस्थित भएनन्। बैठकमा सहभागी संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले सार्वजनिक चासोका विषयमा धारणा राख्न सक्ने भए पनि सरकारले त्यस्ता अभिव्यक्तिको आधार, प्रमाण र विश्वसनीयताबारे सम्बन्धित संस्थासँग स्पष्टिकरण माग्न सक्ने बताए।

समितिले छलफलका क्रममा उठेका विषयलाई आवश्यक परे थप अध्ययन र संवादमार्फत अघि बढाउने संकेत दिएको छ।