‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ व्यवहारमा लागू भएन, पुनरावलोकन आवश्यक छ : श्रममन्त्री यादव
Prime TV News एक घण्टा अगाडि 
काठमाडौ । युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका छन्।
बुधबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलका क्रममा मन्त्री यादवले पछिल्लो १० वर्षदेखि उक्त नीति नारामा मात्रै सीमित रहेको स्वीकार गरेका हुन्।
उनका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने करिब ८३ प्रतिशत नेपाली श्रमिकले अझै पनि ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ सुविधाको लाभ लिन सकेका छैनन्। वार्षिक करिब ७ प्रतिशत अर्थात् साढे १७ हजार नेपाली श्रमिक मात्रै ‘इथिकल रिक्रुटमेन्ट’ प्रणालीमार्फत कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री यादवले यस्तो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको नीतिका कारण नभई केही रोजगारदाताको आफ्नै व्यावसायिक नीतिका कारण उपलब्ध भएको बताए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रमिक शोषण भएको उद्योगबाट उत्पादित वस्तु खरिद नगर्ने दबाबका कारण केही रोजगारदाताले आफ्नै खर्चमा श्रमिक भर्ना गर्ने व्यवस्था अपनाएको उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार थप करिब १० प्रतिशत श्रमिकले निःशुल्क भिसा, टिकट र सेवा शुल्कको सुविधा पाए पनि अधिकांश श्रमिकका लागि यो नीति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। मन्त्री यादवले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीतिको नाममा श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार र ठगी बढेको दाबी गर्दै नीति पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। यसका लागि कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको र त्यसलाई मन्त्रिपरिषद् तथा संसदीय समितिमा छलफलका लागि लैजाने तयारी रहेको उनले बताए।
“फ्री भिसा–फ्री टिकट लागू भएको छ भनेर भनिए पनि व्यवहारमा लागू भएको अवस्था छैन। यसलाई सुधार गर्न नीति नै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,” मन्त्री यादवले भने। यसैबीच सरकारले अवैध एजेन्टविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए।
सार्वजनिक सूचना जारी गरी पीडितबाट उजुरी संकलन गरिएको र हालसम्म ९२ जना अवैध एजेन्टमाथि अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाइएको उनले बताए। मन्त्री यादवका अनुसार नयाँ वैदेशिक रोजगार ऐनको मस्यौदामा एजेन्टको भूमिकालाई निरुत्साहित गर्ने तथा एजेन्टसँगको संलग्नता पुष्टि भएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
