प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक, भदौ १५ सम्म ६ बैठक बस्ने, तर छैन प्रधानमन्त्री संगको प्रश्नउत्तर
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ।
कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट स्वीकृत क्यालेन्डर अनुसार साउन र भदौ महिनामा विभिन्न विधेयकमाथि छलफल, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर तथा अन्य विधायिकी कार्य अघि बढाइनेछ। क्यालेन्डरअनुसार साउनमा अब तीनवटा बैठक बस्नेछन्।
शुक्रबार बस्ने बैठकमा शून्य समय र विशेष समय सञ्चालन गरिनेछ। साथै नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यसूची छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक र राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक पनि प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ।
साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने, मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने तथा मेलमिलापसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक र कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौं संशोधन) विधेयकमाथि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। साउन २६ गते खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।
संसदीय क्यालेन्डरअनुसार भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक बस्नेछन्। भदौ १, २, ३, ८, ९ र १० गतेका बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, वार्षिक प्रतिवेदन पेस, विभिन्न विधेयक सम्बन्धित समितिमा पठाउने तथा जरुरी, संकल्प र ध्यानाकर्षण प्रस्तावमाथि छलफल गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
यद्यपि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने यसपटकको संसदीय क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन। नियमावलीले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि हालसम्म उक्त प्रावधान नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यस विषयमा सांसदहरूले पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित भएर समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिएका थिए। तर आगामी संसदीय क्यालेन्डरमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम समावेश नभएपछि यसको कार्यान्वयनबारे पुनः प्रश्न उठेको छ।
