नागरिक अगुवाको आग्रहः न्यायाधीशमाथि दबाबको आरोपबारे सरकारसँग जवाफ मागियोस्

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीहरूले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्ने आरोपबारे अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग होइन, सरकारसँग स्पष्टीकरण माग्न संसदीय समितिलाई आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे)सँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका हुन्।

ती संस्थाहरूले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।

नागरिक अगुवाहरूले यस्तो गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको पहिलो जिम्मेवारी सरकारसँग सत्यतथ्य र स्पष्ट जवाफ माग्नु भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार संविधान र प्रतिनिधिसभा नियमावलीले संसदीय समितिलाई सरकार तथा राज्यका निकायको कामकारबाही अनुगमन गर्ने र कार्यपालिकालाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने जिम्मेवारी दिएको छ।

विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू नेपाल सरकार वा संसद्बाट स्थापित निकाय नभएकाले उनीहरूलाई संसदीय नियन्त्रण वा जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउन नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। मानवअधिकार, कानुनी शासन र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी विषयमा अनुगमन तथा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्नु ती संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाको हिस्सा भएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।

नागरिक अगुवाहरूले सरकार वा संसद्ले ती संस्थाको निष्कर्षसँग असहमति जनाउन, तथ्य र प्रमाणका आधारमा खण्डन गर्न वा थप आधार माग्न सक्ने भए पनि आलोचनाको जवाफ संसदीय शक्तिको प्रयोगमार्फत स्पष्टीकरण मागेर दिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुकूल नहुने बताएका छन्।

उनीहरूले न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब परेको आरोपबारे सरकारले सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र आरोप असत्य भए तथ्य र प्रमाणसहित आधिकारिक खण्डन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। विज्ञप्तिमा संसदीय समितिलाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी आरोपको निष्पक्ष, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित परीक्षण सुनिश्चित गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।

साथै, समितिको निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारसम्बन्धी प्रावधानको उल्लंघन गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।