सात निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सात वटा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा ती निर्माण कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार कालो सूचीमा समावेश गरिएको जनाएको हो।

सूचनाअनुसार ठेक्का सम्झौताअनुसार जिम्मा लिएको काम तोकिएको समयभित्र सम्पन्न नगरेका कारण ती कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको हो। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम उनीहरूलाई कालो सूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार सम्बन्धित निर्माण कम्पनीहरूलाई डेढ वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिएको छ। कालो सूचीमा रहने अवधिभर उनीहरूले कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन कानुनअनुसार कारबाही प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।