एमालेको सुदृढीकरण र निर्वाचन समीक्षा प्रतिवेदन विवादमा, नेतृत्व पुनर्गठनको बहस चर्कियो

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेमा पार्टी संगठन सुदृढीकरण र निर्वाचन परिणामको समीक्षा गर्न गठित पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलले तयार पारेको ५६ पृष्ठको प्रतिवेदन विवादमा परेको छ।

कार्यदलका संयोजक तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ र सदस्य सचिव एवं महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अध्ययनका लागि बुझाएपछि कार्यदलभित्रै असन्तुष्टि देखिएको हो।

असार २५ गते बसेको कार्यदल बैठकले बादल र पोखरेललाई प्रतिवेदन लेखनको जिम्मेवारी दिएको थियो। कार्यदलका केही सदस्यले भने प्रतिवेदन तयार भएपछि बैठकमा छलफल गरी सुझाव समेटेर मात्र अध्यक्षलाई बुझाउने सहमति भए पनि त्यसो नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमालेले सात भौगोलिक प्रदेशसहित राजधानी, सम्पर्क मञ्च, केन्द्रीय आयोग, विभाग, सल्लाहकार परिषद्, प्रवास र जनसंगठनबाट सुझाव संकलन गरेको थियो। जेठ ३० गते सुरु भएको सुझाव संकलन असार २३ गते सकिएपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको थियो।

प्रतिवेदनमा नेतृत्व पुनर्गठनको प्रस्ताव रहेको चर्चा

स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा पार्टीको वर्तमान नेतृत्व र संगठनात्मक संरचनाको समीक्षा गर्दै तल्लो तहदेखि केन्द्रसम्म पुनर्गठन तथा विशेष महाधिवेशनको अवधारणा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितको वर्तमान कार्यसमितिको वैधानिकता र नेतृत्व निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाइएको चर्चा भएपछि एमालेभित्र बहस चर्किएको हो।

यद्यपि प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा कार्यदलबाट अनुमोदन भइनसकेको बताइएको छ। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षित परिणाम हासिल गर्न नसकेपछि एमालेभित्र नेतृत्व, संगठन र कार्यशैलीबारे समीक्षा सुरु भएको थियो।

महासचिव पोखरेलले भने निर्वाचन र संगठनको अवस्थाबारे आएका यथार्थ विषयलाई प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

बैठक बोलाउन माग

प्रतिवेदन अध्यक्षलाई बुझाइएको विषयमा कार्यदलका केही सदस्यले आपत्ति जनाउँदै बैठक बोलाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले छलफल र अनुमोदनबिना प्रतिवेदन अघि बढाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

कार्यदल सदस्य छविलाल विश्वकर्माले प्रतिवेदन बुझाइएको विषयमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताएका छन्। अर्की सदस्य पद्मा अर्यालले पनि कार्यदलको बैठक नबसेको र प्रतिवेदनबारे औपचारिक जानकारी नपाएको प्रतिक्रिया दिएकी छन्।

यसैबीच एमालेका केही पदाधिकारीले अध्यक्ष ओलीलाई सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन दबाब दिइरहेका छन्। लामो समयदेखि सचिवालय बैठक नबस्दा पार्टीका राजनीतिक तथा संगठनात्मक विषयमा संस्थागत छलफल हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

सहमति नभए छुट्टै प्रतिवेदन ल्याउने तयारी

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा संशोधन गर्न खोजेमा महासचिव पोखरेलले कार्यदलको म्यान्डेटअनुसार तयार गरिएको छुट्टै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। पार्टीभित्र पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले प्रतिवेदनलाई संगठन सुधारको अवसरका रूपमा लिएका छन् भने ओली पक्षले नेतृत्वमाथि उठाइएका प्रश्नलाई अस्वीकार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ।

प्रतिवेदनमाथि हुने छलफल र निर्णयले एमालेको आगामी संगठनात्मक दिशा निर्धारण गर्ने भएकाले पार्टीभित्रको विवाद थप चासोको विषय बनेको छ।