ग्यास अभावबारे संसद्मा सरकारसँग जवाफ माग, केही दिनमै समस्या समाधान हुने मन्त्रीको दाबी

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा सांसदहरूले बजारमा देखिएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभावबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले समेत ग्यास आपूर्तिमा समस्या किन उत्पन्न भयो भन्ने यथार्थ जानकारी दिन सरकारसँग आग्रह गरेका हुन्। सांसदहरूले ग्यास आयातमा कमी आएको हो भने त्यसबारे स्पष्ट जानकारी दिन, आवश्यक परे वैकल्पिक उपाय अपनाउन र कृत्रिम अभाव सिर्जना भएको भए संलग्नमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।

जवाफमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले पूरा सिलिन्डर वितरण प्रणाली लागू भएपछि एक्कासि माग बढ्दा बजारमा केही असहजता देखिएको बताइन्। उनले अघिल्ला वर्षको तुलनामा ग्यास आयात नियमित माग धान्न सक्ने परिमाणमै भइरहेको दाबी गर्दै केही दिनभित्र वितरण सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्रीका अनुसार बढ्दो माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम, ग्यास उद्योगी र अन्य सरोकारवालासँग समन्वय गर्दै वितरण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने काम गरिरहेको छ। पर्याप्त आयात सुनिश्चित गर्न कूटनीतिक पहल पनि जारी रहेको उनले जानकारी दिइन्।

हाल देशभर ५८ वटा एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री कुमारीले ती उद्योगको कुल भण्डारण क्षमता १० हजार १६६ मेट्रिक टन रहेको बताइन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ लाख २० हजार ५२५ मेट्रिक टन एलपी ग्यास आयात गरिएको छ।

ग्यास वितरणलाई थप पारदर्शी बनाउन सिलिन्डर ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने काम सुरु गरिएको र हालका लागि उद्योगबाट वितरण भएको विवरण गुगल फर्ममार्फत संकलन गरी मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न थालिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।

मन्त्री कुमारीले एलपी ग्यासको आयात कोटा बढाउन भारत सरकारसँग अनुरोध गरिएको बताइन्। हाल तीन महिनाका लागि ४९ हजार ५०० मेट्रिक टन रहेको कोटा ६० हजार मेट्रिक टन पुर्‍याइदिन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पहल गरिएको उनको भनाइ छ।

नेपाल आयल निगमले ग्याससम्बन्धी गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्न ‘क्विक रेस्पोन्स टिम’ गठन गरेको र साउन २१ गतेसम्म प्राप्त १६६ वटा गुनासोको सम्बोधन गरिसकेको मन्त्रीले जानकारी दिइन्। उनले उपभोक्तालाई आवश्यकताअनुसार मात्रै ग्यास खरिद गर्न र अनावश्यक सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सुत्केरी महिला र विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको बताइन्।