सुनसरी–सिरहा घटनामा राज्यको भूमिकामा प्रश्न गर्दै निष्पक्ष छानबिन गर्न जेनजी संस्थाको माग

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सुनसरीको देवानगन्ज र सिरहाको गोलबजारमा सुरक्षा निकायको गोली प्रहारबाट मृत्यु भएका नागरिकप्रति विभिन्न जेनजी सम्बद्ध संघसंस्थाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै घटनामा घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, जेन–जी सिभिक फोरम, नेवा जेन–जी र द रेड च्याप्टरले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै साउन १० गते सुनसरीमा भएको धार्मिक समुदायबीचको झडपप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनीहरूले घटनामा राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। विज्ञप्तिमा सुनसरी र सिरहामा सुरक्षा निकायले गरेको बल प्रयोगको स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न माग गरिएको छ।

गैरराज्य पक्षबाट भएका हिंसा, आगजनी, तोडफोड तथा लुटपाटको विवरण संकलन गरी पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र दोषीमाथि कारबाही गर्न पनि गृह प्रशासनसँग आग्रह गरिएको छ।

मधेस, थारुहट, मिटरब्याज तथा लघुवित्तविरुद्धका आन्दोलनमा समेत राज्य संयन्त्रबाट अत्यधिक बल प्रयोग हुँदा नागरिक हताहती बढेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा सुरक्षा निकायमा व्यापक नीतिगत तथा संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ।

नेपालको संविधानले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको उल्लेख गर्दै धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। जनकपुरमा गृहमन्त्रीसमक्ष बुझाइएका कतिपय माग असंवैधानिक तथा पश्चगामी भएको दाबी गर्दै त्यस्ता अतिवादी मागलाई कुनै पनि रूपमा सम्बोधन नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

कुनै पनि समुदायप्रति घृणा तथा विद्वेष फैलाउने संस्थाको दर्ता खारेज गर्न, अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा फैलाइने भ्रामक सामग्री नियन्त्रण गर्न र विद्युतीय कारोबार ऐनअनुसार आवश्यक कारबाही गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन्।

त्यसैगरी जेनजी आन्दोलन र सरकारबीच भएको सम्झौताको दफा २.३ बमोजिम उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गरी सुरक्षा निकायमा आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत सुधारका सिफारिस सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।

प्रदेश प्रहरी स्थापनासम्बन्धी कानुन संघीयताको मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्न तथा साम्प्रदायिक झडपबाट भएको क्षतिको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी पीडितलाई कानुनी, आर्थिक र मनोवैज्ञानिक सहायता उपलब्ध गराउन पनि संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत माग गरिएको छ।