साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीबीच ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’, एकमाथि आक्रमण भए तीनै देशमाथि भएको मानिने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । मध्यपूर्वमा बढ्दो सैन्य तनाव र क्षेत्रीय द्वन्द्वबीच साउदी अरब, पाकिस्तान र टर्कीले सामूहिक सुरक्षा तथा प्रतिरोध क्षमता मजबुत बनाउने उद्देश्यले ‘मक्का संयुक्त रक्षा सम्झौता’मा हस्ताक्षर गरेका छन्।

साउदी सरकारी समाचार संस्था र पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार संयुक्त रूपमा सम्झौताको जानकारी दिएका हुन्। सम्झौताअनुसार तीनमध्ये कुनै एक सदस्य राष्ट्रमाथि भएको आक्रमणलाई तीनै देशमाथिको आक्रमणका रूपमा लिइनेछ।

पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमता बलियो बनाउन केन्द्रित रहेको जनाएको छ। करिब एक वर्ष लामो वार्तापछि भएको सम्झौताले तीन देशबीचको सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्यलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्झौता पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफ शक्तिशाली सेना प्रमुख असिम मुनीरसहित साउदी अरब पुगेको एक दिनपछि भएको हो। उनीहरूले मक्कामा उमराह गरेका थिए। सोही दिन टर्कीका राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगान पनि साउदी अरब पुगेका थिए र उनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग भेटवार्ता गरेका थिए।

क्षेत्रीय तनावबीच नयाँ सुरक्षा सहकार्य

इरानमाथि अमेरिका र इजरायलको आक्रमणपछि साउदी अरबको सुरक्षालाई लिएर चिन्ता बढिरहेका बेला नयाँ रक्षा सम्झौता भएको हो। साउदी अरबले इरान, यमनका हुथी विद्रोही तथा इराकका शिया सशस्त्र समूहबाट पटक–पटक सुरक्षा चुनौती सामना गरिरहेको जनाएको छ।

यी घटनाले साउदी अरबको तेल निर्यात तथा महत्वाकांक्षी विकास योजनामा समेत जोखिम बढाएको छ। साथै, लामो समयदेखि साउदी अरबको प्रमुख सुरक्षा साझेदार रहँदै आएको अमेरिकासँगको सुरक्षा सम्बन्धको विश्वसनीयताबारे पनि बहस सुरु भएको छ।

साउदी अरब र पाकिस्तानबीच दशकौँदेखि सैन्य सहकार्य रहँदै आएको छ। पाकिस्तानले साउदी सेनालाई प्राविधिक तथा सैन्य सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। टर्की र पाकिस्तानबीच पनि युद्धपोत, प्रशिक्षण विमान तथा अन्य रक्षा प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य हुँदै आएको छ।

सन् २०२३ मा साउदी अरबले टर्कीबाट ड्रोन खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो, जसलाई टर्कीले आफ्नो ठूलो रक्षा निर्यात सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरेको थियो।

परमाणु गठबन्धन नभएको साउदी दाबी

साउदी अरबका सार्वजनिक कूटनीतिका उपमन्त्री राएद क्रिम्लीले सम्झौता कुनै पनि क्षेत्रीय देशविरुद्ध लक्षित नरहेको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उनले यो सैन्य गठबन्धन वा धार्मिक तथा सम्प्रदायगत समूह निर्माण गर्ने प्रयास नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनका अनुसार सम्झौता परमाणु महत्वाकांक्षा वा हतियारको होडसँग पनि सम्बन्धित छैन। यसको मुख्य उद्देश्य तीनै देशले आफ्नै क्षमतामा आधारित दीर्घकालीन तथा दिगो सुरक्षा क्षमता विकास गर्नु हो।

टर्कीका राष्ट्रपति एर्दोगानले पनि सम्झौता सामूहिक प्रतिरोध क्षमतामा आधारित रहेको बताएका छन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान गर्दै संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट द्वन्द्व तथा संकट समाधान गर्ने टर्कीको नीति कायम रहने बताए।

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले सम्झौतालाई ‘ऐतिहासिक प्रयास’को संज्ञा दिँदै यसले तीनै देशको हितसँगै क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउने बताएका छन्।

इरानको आपत्ति

सम्झौताप्रति इरानबाट भने असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। इरानी सांसद इब्राहिम रेजाईले कागजी सम्झौताले मात्र साउदी अरबलाई क्षेत्रीय सुरक्षा प्रदान गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लामो समयसम्म अमेरिकासँग सुरक्षा खोज्दा पनि साउदी अरब पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुन नसकेको दाबी गर्दै आफ्ना सुरक्षा नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बदलिन सक्छ क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलन

विश्लेषकहरूले तीन देशको सैन्य तथा आर्थिक क्षमताको संयोजनले मध्यपूर्वको शक्ति सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने बताएका छन्।

पाकिस्तानसँग परमाणु क्षमता, युद्धको अनुभव भएको सेना र हतियार आपूर्तिको क्षमता छ। टर्कीसँग अत्याधुनिक ड्रोन तथा हतियार प्रणाली र नाटो सदस्यताको रणनीतिक शक्ति छ भने साउदी अरबसँग ठूलो आर्थिक क्षमता रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौता तत्कालका लागि रक्षात्मक प्रकृतिको देखिए पनि यसले भविष्यमा तीन देशबीच आर्थिक, सैन्य तथा रणनीतिक सहकार्य थप विस्तार गर्ने आधार तयार गर्न सक्छ।

पाकिस्तानका सेवानिवृत्त मेजर जनरल जाहिद महमुदले सम्झौताको मुख्य उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार तीन देशले संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय चुनौती सामना गर्दै मध्यपूर्वमा स्थायित्व र शान्ति कायम गर्न योगदान दिन सक्छन्।