भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवास ४० करोडमा पुनर्निर्माण हुँदै, दसैँ–तिहारपछि मन्त्रीहरू सर्ने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भैँसेपाटीस्थित मन्त्रीहरूको सरकारी आवास करिब ४० करोड रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण भइरहेको छ।

 क्षतिग्रस्त भवनको संरचना तथा आन्तरिक सजावटको काम तीव्र रूपमा अघि बढाइएको र असोज मसान्तभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर अरुण भुजेलका अनुसार पुनर्निर्माणको काम तीन चरणमा विभाजन गरेर अघि बढाइएको छ।

पहिलो चरणमा २७ मध्ये ११ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्ने गरी गत वर्ष नै ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। ती भवनको पुनर्निर्माणका लागि ८ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। दोस्रो चरणमा बाँकी १६ वटा भवन पुनर्निर्माण गर्न १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त भवनको आन्तरिक सजावट, फर्निसिङलगायतका कामका लागि करिब १५ करोड रुपैयाँमा छुट्टै सम्झौता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ। यसरी संरचना पुनर्निर्माण र आन्तरिक व्यवस्थापनमा गरी कुल करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ।

भुजेलका अनुसार पहिलो चरणको काम साउन मसान्तसम्म, दोस्रो चरणको काम भदौ २० गतेसम्म र तेस्रो चरणअन्तर्गतको काम असोज मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौता छ।

निर्धारित समयमै तीनवटै चरणको काम पूरा भए दसैँ–तिहारपछि मन्त्रीहरू भैँसेपाटीस्थित सरकारी आवासमा सर्न सक्नेछन्। हाल सरकारका केही मन्त्री निजी निवासमा बसिरहेका छन् भने केहीले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरेका छन्।

पुल्चोकस्थित पुरानो मन्त्री आवास साँघुरो भएपछि सरकारले २०७६ सालमा भैँसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण सुरु गरेको थियो। करिब तीन अर्ब रुपैयाँको लागतमा निर्माण भएको उक्त आवासमा २०८२ असारदेखि मन्त्रीहरू सर्न थालेका थिए।

तर, सञ्चालनमा आएको करिब एक वर्षमै जेनजी आन्दोलनका क्रममा मन्त्री आवासका सबै भवनमा आगजनी भएपछि ठूलो क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो।