‘सरकारका पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिहरू सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउनेभन्दा कमजोर बनाउने दिशातर्फ त उन्मुख छैनन् भन्ने महसुस हुन थालेको छ,’ आङ्देम्बेले भनेका छन्।

उनले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिता, सामाजिक न्याय तथा पहिचान र सांस्कृतिक अधिकार कुनै दल वा सरकारको दया र कृपाबाट प्राप्त नभएको स्पष्ट पारे। यी उपलब्धि नेपाली जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उनको भनाइ छ।

आङ्देम्बेले सङ्घीयतालाई बोझका रूपमा चित्रित गर्ने, प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउने तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने बहसप्रति समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्।

‘कमजोरी छन् भने सुधार गरौँ। समस्या छन् भने समाधान गरौँ। तर जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धि नै मास्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ उनले भनेका छन्।

आदिवासी जनजातिको पहिचान, भाषा, संस्कृति र अधिकार व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आङ्देम्बेले राज्यका सबै तहमा न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व र पहिचानसहितको सङ्घीयता संस्थागत गर्नुपर्ने बताएका छन्।

विश्व आदिवासी दिवसले समावेशी, समान र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणको संकल्पलाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायमा शुभकामना दिएका छन्।