नेपालमा रोकिएको तिब्बती अध्ययन सम्मेलन अब भर्चुअल हुने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकारले नेपालमा आयोजना गर्न रोक लगाएको १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय तिब्बती अध्ययन सम्मेलन अब भर्चुअल माध्यमबाट हुने भएको छ।

आयोजक संस्था इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर तिब्बेन स्टडिज (IATS) को बोर्डले पूर्वनिर्धारित मितिमै अर्थात् अगस्ट २३ देखि २९ सम्म अनलाइन सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालतर्फको सहआयोजक काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतको हिमालय सेन्टर फर एसियन स्टडिज सेन्टर फर बुद्धिस्ट स्टडिजले कार्यक्रमबाट हात झिकेपछि IATS ले सम्मेलनको जिम्मेवारी आफैं लिएको हो।

अगस्ट ७ मा बसेको आकस्मिक अनलाइन बैठकले सम्मेलनलाई अनलाइन स्वरूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको IATS को सल्लाहकार बोर्डका फ्राँस्वाज रोबिन र उल्रिके रोएस्लरले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। अब सहभागीहरूले आफू रहेकै स्थानबाट अनलाइनमार्फत शोधपत्र तथा प्रस्तुति राख्न सक्नेछन्।

आयोजकले अन्तिम समयमा सम्मेलन रोकिँदा नेपालमा भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने तथा देशले आर्थिक र प्रतिष्ठागत क्षति व्यहोर्न सक्ने जनाएको छ। आयोजकका अनुसार सम्मेलनका लागि तीन वर्षदेखि तयारी भइरहेको थियो भने ७०० भन्दा बढी सहभागीले शुल्क तिरेर हवाई टिकट र काठमाडौंका होटलसमेत बुक गरिसकेका थिए।

तिब्बती मामिलाको संवेदनशीलताका कारण चीनले चासो राखेपछि नेपाल सरकारले सम्मेलन रोक्न निर्देशन दिएको थियो। मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईले काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिएको आयोजकको भनाइ छ। यद्यपि, नेपाल सरकारबाट हालसम्म लिखित रूपमा कार्यक्रम रोकिएको सूचना प्राप्त नभएको IATS ले जनाएको छ।

शिक्षामन्त्रीसँग सहयोग माग्दा पनि प्रतिक्रिया आएन

सम्मेलन रोकिएपछि IATS को सल्लाहकार बोर्डले अगस्ट ६ मा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई पत्र पठाउँदै कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको थियो। तर मन्त्रीबाट प्रतिक्रिया नआएपछि आयोजकले सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने निर्णय गरेको हो।

पत्रमा सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति सन् २०२३ मै काठमाडौं विश्वविद्यालयसँग औपचारिक रूपमा भएको र त्यसयता तयारीका क्रममा कुनै पक्षबाट आपत्ति वा चासो व्यक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ।

आयोजकले सम्मेलन रद्द हुँदा तिब्बती तथा हिमालयसम्बन्धी अध्ययनको क्षेत्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेको छ। काठमाडौं विश्वविद्यालयले पनि आफ्नो शैक्षिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने तथा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सञ्जाल निर्माण गर्ने अवसर गुमाउने पत्रमा उल्लेख छ।

IATS ले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट कार्यक्रम आयोजना गर्न सम्भव नभए आफू स्वयं आयोजक बनेर नेपालमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिनसमेत शिक्षामन्त्रीसँग आग्रह गरेको थियो।