आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व : राष्ट्रपति पौडेल

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात गर्दै सबै समुदायको हक, अधिकार र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।

३२औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त मुलुक भएको बताए।

उनले परापूर्वकालदेखि नेपालमा बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान, भाषा र संस्कृति नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे। ‘आदिवासी जनजातिहरू यस धर्तीका धर्तिपुत्र हुन्, जसको जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसँग अटुट र आध्यात्मिक सम्बन्ध रहेको छ,’ उनले भने।

राष्ट्रपति पौडेलले राज्यका नीति निर्माण तथा निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताए। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्दै समुदायलाई थप अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय तहमा समेत आदिवासी अधिकारको पक्षमा अग्रपंक्तिमा रहेको उनको भनाइ थियो। नेपाल आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आईएलओ महासन्धि नं. १६९ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको उनले स्मरण गरे।

उनले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र तथा जैविक विविधता महासन्धिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता रहेको पनि बताए। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि आदिवासी जनजातिको हक, हितको संरक्षण र संवर्द्धनका लागि संविधानमा आदिवासी जनजाति आयोगको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै पौडेलले आयोगले भाषा, संस्कृति र इतिहासको संरक्षणसँगै समुदायको सशक्तीकरणमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

राष्ट्रपति पौडेलले तराई–मधेशलगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकार सुनिश्चित नगरी समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव नहुने बताए। विगतका द्वन्द्व र असन्तुष्टिलाई लोकतान्त्रिक संवाद तथा संवैधानिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्दै सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गर्दै आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्ने बताए। ‘ओपन एयर लिभिङ म्युजियम’ जस्ता अवधारणामार्फत आदिवासी संस्कृति र पर्यटनलाई जोडेर समुदायले आर्थिक लाभ लिन सक्ने नीति अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।