सरकारी कागजात जलेको घटनाबारे सरकारको स्पष्ट नीति आवश्यक : वर्षमान पुन

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी कार्यालयका कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट भएको विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा लेखा परीक्षणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।

भदौ २३ र २४ गते भएको क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ। यस्तो घटनालाई सम्बोधन गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्था पर्याप्त नहुन सक्ने भन्दै छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने–नपर्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट निर्णय लिनुपर्ने उनले बताए।

‘यो प्राकृतिक प्रकोप होइन। क्षति भएको वा दुर्घटना पनि होइन। त्यसैले यससम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण बन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘यस घटनाका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने हो कि होइन भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्छ।’

उनले यस विषयमा कार्की आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदनले सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति क्षतिको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे। सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा समेत राज्यले स्पष्ट नीति र कानुनी प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने पुनले बताए।

त्यसका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन, नष्ट भएका कागजातको विवरण पुनःप्राप्ति र लेखा परीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने उनको भनाइ छ। मूल कागजात नष्ट भए पनि वैकल्पिक स्रोतबाट आवश्यक विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिने पुनले बताए। सरकारी निकायमा सुरक्षित रहेका ‘सेकेन्डरी डेटा’ तथा अन्य अभिलेख प्रयोग गरेर लेखा परीक्षण अघि बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘मूल कागजात नष्ट भए पनि सरकारी निकायमा रहेका सेकेन्डरी डेटा र अन्य सुरक्षित अभिलेखबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने निकासा, खर्च तथा आम्दानीको विवरण सुरक्षित रहने भएकाले त्यस्ता तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर लेखा परीक्षण अघि बढाउन सकिने पुनले बताए।

सरकारले यस विषयमा सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग छलफल गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने उनले बताए। आवश्यक परे क्षतिको व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षणसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था गर्न विषयलाई संसद्मा समेत ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।

त्यस्तै, भदौ २३ र २४ गतेको घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने तथा खराब नियतले सरकारी अभिलेख व्यवस्थापनमा खेल्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने पुनले बताए।

लेखा परीक्षणका क्रममा मूल कागजात उपलब्ध नभएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाण र तथ्याङ्कका आधारमा विवरण पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भएको वा नभएकोबारे सम्बन्धित निकायले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने उनको माग छ।