कांग्रेस महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूहको दबाब, निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको आगामी महाधिवेशनसम्बन्धी गतिविधि तत्काल अघि नबढाउन निर्वाचन आयोग र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ।

समूहका तर्फबाट राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाले दुवै निकायलाई पत्राचार गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेकाले महाधिवेशनसम्बन्धी काम रोक्न माग गरेका हुन्।

इतर समूहले पठाएको पत्रमा १५औँ महाधिवेशन वा विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित कुनै पनि सांगठनिक, प्राविधिक तथा नीतिगत कार्यतालिका तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ। अदालतको अन्तिम फैसला नआएसम्म पार्टीका तर्फबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राजनीतिक, सांगठनिक, नीतिगत तथा आर्थिक निर्णय नगर्न पनि माग गरिएको छ।

कांग्रेस नेता दीपक खड्काका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएपछि त्यसलाई आधार बनाएर पार्टी गतिविधि यथास्थितिमा राख्न आग्रह गरिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले साउन २१ गते कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान गरेको थियो। यससँगै यसअघि भएको फैसला पुनः परीक्षण हुने र विवादको सुनुवाइ सुरुदेखि अघि बढ्ने अवस्था बनेको छ।

यसैबीच कांग्रेसको संस्थापन पक्षले भने यसअघि तय भएको कार्यतालिकाअनुसार १५औँ महाधिवेशनको तयारी अघि बढाइरहेको छ। महाधिवेशन आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने र वडा तहको अधिवेशन भदौ २ गतेदेखि सुरु गर्ने कार्यतालिका तय भएको छ।

अदालतमा मुद्दा पुनरावलोकनको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यसले आगामी अदालती निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने इतर समूहको दाबी छ। त्यसैले सर्वोच्चको अन्तिम फैसला नआएसम्म कांग्रेसको सांगठनिक संरचना र निर्णय प्रक्रियालाई साविककै अवस्थामा राख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यता, महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न संस्थापन इतर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा समेत रहेको छ। अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी रहेकै अवस्थामा महाधिवेशनका गतिविधि अघि बढाउन नमिल्ने दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश माग्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

यसैबीच डा. शशांक कोइरालाले भने आफू पार्टी विभाजनको पक्षमा नरहेको र कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउनु आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। उनले सबै पक्षलाई समेटेर पार्टीलाई अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्।

महाधिवेशनको कार्यतालिका र सर्वोच्चमा विचाराधीन आधिकारिकता विवाद एकै समयमा अघि बढेपछि कांग्रेसको आन्तरिक विवाद थप पेचिलो बनेको छ। अब अदालतको पुनरावलोकन प्रक्रिया र पार्टीको महाधिवेशन तयारी कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ।