झुटा विवरण दिएर पासपोर्ट लिनेलाई कैद हटाउँदै सरकार

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकारले झुटा विवरण पेश गरेर राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुने कैद सजाय हटाएर जरिबानामै सीमित गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

सरकारले संघीय संसदमा पेश गरेको राहदानीसम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित भएमा यस्तो कसुर फौजदारी अभियोगका रूपमा अदालतमा पुग्नुको साटो प्रशासनिक जरिबानाबाटै टुंग्याउन सकिनेछ। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले गत शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेश गरेका हुन्।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा त्यसको प्रयास गर्ने कार्य कसुर मानिन्छ। यस्तो कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

तर सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा यही कसुरको सजायमा ठूलो परिवर्तन गर्न खोजिएको छ। विधेयकअनुसार झुटा विवरण पेश गरी राहदानी प्राप्त गर्नेलाई एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्र गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कैद सजायको व्यवस्था हटाइनेछ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको कसुरमा दोषी ठहर हुने व्यक्तिमाथि अदालतबाट फौजदारी सजाय हुने व्यवस्था हट्नेछ। त्यसको सट्टा राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछन्।

यसले विगतमा यस्ता आरोपमा प्रहरी अनुसन्धान, बयान र जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्ने प्रक्रियामा समेत परिवर्तन ल्याउनेछ। प्रशासनिक निकायबाट जरिबाना गरेरै विषय टुंग्याउन सकिने भएपछि आरोपितले फौजदारी अभियोगको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहने छैन।

सरकारले भने कसुर र सजायबीच तादाम्यता मिलाउन तथा राहदानीसम्बन्धी कसुरबाट उत्पन्न कठिनाइ समाधान गर्न संशोधन आवश्यक भएको दाबी गरेको छ।

प्रस्तावित संशोधनले भविष्यमा मात्र नभई विगतमा यही प्रकृतिको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई समेत लाभ पुग्न सक्ने कानुनी प्रश्न उठेको छ। फौजदारी न्यायको सामान्य सिद्धान्तअनुसार कुनै कसुरमा पछि कानुन संशोधन भएर सजाय कम भएमा त्यसको लाभ निश्चित अवस्थामा पुरानो कसुरमा सजाय भोगिरहेका व्यक्तिले समेत पाउन सक्छन्।

त्यसैले विधेयक पारित भएमा झुटा विवरणका आधारमा राहदानी लिएको आरोप लागेका पुराना घटनामा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।