पोखरा विमानस्थल कर छुट प्रकरण : पूर्वमन्त्री कार्की १५ लाख धरौटीमा रिहा

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिएको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।

सोमबार बयानका लागि विशेष अदालतमा उपस्थित भएका कार्कीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गर्दै अदालतले धरौटी मागेको हो। अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि कार्की सोमबार नै घर फर्किएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीलाई कर छुट दिँदा राज्यकोषमा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको दाबी गर्दै कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

तर विशेष अदालतले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दा कार्कीविरुद्धको आरोपमा तत्काल थुनामा राख्नुपर्ने गरी पर्याप्त प्रमाण र गम्भीरता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो।

नेपाल सरकार र चीनको चाइना एक्जिम बैंकबीच २१ मार्च २०१६ मा भएको सम्झौता कार्यान्वयनका क्रममा कर छुटसम्बन्धी निर्णय भएको विषयलाई विशेष अदालतले सरकारको समग्र निर्णय प्रक्रियाकै हिस्सा मानेको छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भएको कार्यान्वयन सम्झौतामा करसम्बन्धी विषयसमेत समेटिएको र सरकारले नै सम्झौता स्वीकार गरेर हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीलाई दिएको देखिएको अदालतको निष्कर्ष छ।

त्यसैले उक्त निर्णयलाई कार्कीको व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा मात्र व्याख्या गर्न नमिल्ने आधार अदालतले लिएको छ। गत वैशाख २४ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि भएको मूल खरिद सम्झौताको विपरीत कार्यान्वयन सम्झौता गरिएको दाबी गरेको थियो।

अख्तियारले कर छुटको निर्णयका कारण चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभ पाएको र त्यसबाट राज्यकोषमा सोहीअनुसार नोक्सानी भएको आरोप लगाएको थियो। अख्तियारले तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्कीसहित १४ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। तर विशेष अदालतले कार्यान्वयन सम्झौतामा रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई मूल सम्झौताको कार्यान्वयनकै एउटा हिस्साका रूपमा हेरेको छ।

कार्कीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भए पनि उनीमाथिको भ्रष्टाचार मुद्दा भने टुंगिएको छैन। अब मुद्दाको नियमित सुनुवाइमार्फत आरोप प्रमाणित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयमा अदालतले अन्तिम फैसला गर्नेछ।