तीन प्रदेशमा सरकार गठनमा अन्योल, एमाले–नेकपा मोर्चाबन्दीलाई बहुमत जुटाउन सकस

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी बीच प्रदेश सरकार गठनका लागि भएको मोर्चाबन्दी पछि पनि तीन प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको बाटो सहज देखिएको छैन।

गण्डकी, मधेश र बागमती प्रदेशमा आवश्यक बहुमत जुटाउन कठिन भएपछि नेकपाले सबै प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आक्रामक पहल नगर्ने नीति लिएको नेताहरूले बताएका छन्। नेकपा स्रोतका अनुसार गण्डकी र मधेश प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि धेरै जोडबल नगर्ने विषयमा पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरिसकेका छन्।

बागमतीमा पनि बहुमत जुटाउन सकिने अवस्था बनेमा सरकार गठन गर्ने, अन्यथा त्यसका लागि मात्रै दबाब नदिने रणनीति बनाइएको छ। तीनै प्रदेशमा हाल कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ। मधेशमा भने एमाले, कांग्रेस र नेकपा मिलेर सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन्।

मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई बाहिर राखेर बनेको सत्ता समीकरणमा उनीहरूलाई समेत समेट्ने प्रयास हुनसक्ने नेताहरूको भनाइ छ। गण्डकीमा एमाले र नेकपा मिलेर मात्रै सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुग्दैन। त्यसकारण कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाउने सम्भावना बलियो देखिएको छ।

नयाँ सत्ता समीकरणले तत्कालै वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास नगर्ने संकेत गरेपछि गण्डकीको सरकार परिवर्तनको सम्भावना कमजोर बनेको हो। बागमतीमा भने एमाले र नेकपा मिल्दा बहुमतभन्दा दुई सिट कम हुन्छ। दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनतर्फ लागिसकेकाले उसबाट समर्थन जुटाउने सम्भावना न्यून छ।

त्यसपछि एमाले–नेकपाका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) निर्णायक बन्न सक्छ। बागमती प्रदेशसभामा १४ सिट रहेको राप्रपाले समर्थन गरेमा एमाले–नेकपा गठबन्धनले सहजै बहुमत पुर्‍याउन सक्छ। तर राप्रपाको केन्द्रीय नीति कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने भएकाले नयाँ सरकार गठनमा उसको भूमिका अझै अनिश्चित छ।

राप्रपाका प्रदेशसभा सांसदहरूमध्ये केही भने सरकार गठनका पक्षमा देखिएका छन्। संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहितका केही सांसद नयाँ सरकार गठनका विषयमा सकारात्मक भए पनि पार्टीको केन्द्रीय निर्णयका कारण उनीहरूलाई सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन अप्ठ्यारो परेको छ।

यसले बागमतीमा एमाले–नेकपा गठबन्धनलाई सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन चुनौती थपेको छ। राप्रपाले समर्थन नगरेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने अवस्था बलियो हुन सक्छ।

यसरी एमाले र नेकपाबीचको प्रदेशस्तरीय सत्ता समीकरणले केही प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको सम्भावना बढाए पनि गण्डकी, मधेश र बागमतीमा अंकगणित नमिलेपछि नयाँ सरकार गठन तत्काल सहज नहुने देखिएको छ। गठबन्धनले पनि जहाँ स्पष्ट बहुमत जुट्ने अवस्था छैन, त्यहाँ सरकार गठनका लागि अनावश्यक दबाब नदिने रणनीति अपनाउन थालेको छ।