एनसेलले शेयर खरिद–बिक्री छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकोमा सरकारप्रति आपत्ति जनायो

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको छ।

कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँचका नाममा कानूनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ। बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले सरकारको निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक हनन भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि–सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको जनाएको छ। सरकारले टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरेको थियो।

एनसेलले उक्त प्रतिवेदनमा कम्पनी, लगानीकर्ता, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना र विवरण रहेको दाबी गरेको छ। एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सरकारको निर्णय अदालतको फैसलासमेत प्रतिकूल भएको दाबी गरेको छ।

कम्पनीका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ गते खारेज भएको थियो। उक्त फैसला अन्तिम हुने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा त्यसको विपरीत हुने गरी सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको एनसेलको भनाइ छ।

अदालतबाट गोपनीय ठहर भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको कम्पनीले जनाएको छ। कम्पनीले छानबिनका क्रममा संकलन गरिएका सूचना तथा विवरण सरकारसँग रहन सक्ने भए पनि ती सामग्री सर्वसाधारणको पहुँचमा हुने गरी सार्वजनिक गर्ने अधिकार सरकारसँग नरहेको दाबी गरेको छ।

एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको जनाएको छ। त्यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा आयकर ऐन, २०५८ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा व्यवस्था गरिएको गोपनीयताको अधिकारसमेत उल्लंघन भएको कम्पनीको दाबी छ।

कम्पनीले शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीसँग सम्बन्धित मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको जनाएको छ। राज्यले कानूनमार्फत व्यक्ति तथा कम्पनीका सम्पत्ति, कारोबार र लिखत गोप्य रहने प्रत्याभूति दिने तर त्यही राज्यले संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्नु विश्वासको उल्लंघन भएको एनसेलले टिप्पणी गरेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना बाहिरिएको र त्यसबाट अपूरणीय क्षति पुगेको एनसेलको दाबी छ। यस्तो कदमले नेपालमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने तथा नयाँ लगानी र व्यवसाय विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि कम्पनीले दिएको छ।

एनसेलले आवश्यक कानुनी उपचारका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि–सम्झौताअनुसार उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्ने जनाएको छ।