सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ, पूर्वस्वीकृति अनिवार्य

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकारले निजामती तथा सरकारी कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणमा कडाइ गर्दै नयाँ मापदण्ड लागू गरेको छ।

वैदेशिक भ्रमणलाई व्यवस्थित, मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार अब कुनै पनि सरकारी कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ।

“वैदेशिक भ्रमणलाई मितव्ययी र व्यवस्थित गर्न सबै मन्त्रालय तथा निकायले वैदेशिक भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,” अर्यालले भने।

पूर्वस्वीकृतिबिनाको वैदेशिक भ्रमण तथा कर्मचारी मनोनयनलाई रोक्ने गरी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नयाँ मापदण्डले विदेश भ्रमणबाट फर्किएका कर्मचारीको सिकाइलाई सरकारी संयन्त्रभित्र उपयोग गर्ने व्यवस्था पनि अनिवार्य गरेको छ।

वैदेशिक अध्ययन, तालिम, बैठक, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला वा सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्किएका कर्मचारीले आफूले हासिल गरेको ज्ञान, सीप तथा असल अभ्यास सहकर्मीहरूमाझ अनिवार्य रूपमा आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ।

कार्यालयमा हाजिर भएको पाँच दिनभित्र सम्बन्धित कर्मचारीले आफू कार्यरत निकायका सहकर्मीबीच सिकाइ तथा अनुभव आदानप्रदान गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको कार्यान्वयनमा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयले निगरानी बढाउने जनाएको छ।

सरकारले पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको विदेश भ्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो। सरकारी तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म पाँच वर्षमा ५६ हजार २६९ जना सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारी विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश भ्रमणमा गएका थिए।

तथ्यांकअनुसार सन् २०२१ मा ३ हजार ७८७ जना विदेश भ्रमणमा गएका थिए। यो संख्या २०२२ मा ९ हजार ५२८, २०२३ मा १६ हजार १०५, २०२४ मा १३ हजार २९२ र २०२५ मा १३ हजार ५५७ पुगेको छ।

सन् २०२१ को तुलनामा २०२५ मा विदेश भ्रमण गर्ने सार्वजनिक पदाधिकारी तथा सरकारी कर्मचारीको संख्या साढे तीन गुणाभन्दा बढीले बढेको देखिन्छ। पाँच वर्षको अवधिमा औसतमा वार्षिक ११ हजार २५४ जना सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी विदेश भ्रमणमा गएको तथ्यांकले देखाउँछ।

सरकारले पूर्वस्वीकृतिलाई अनिवार्य गर्ने र विदेशबाट फर्किएपछि सिकाइको आदानप्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेसँगै अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण हुने तथा सरकारी खर्च घट्नुका साथै वैदेशिक भ्रमणको प्रतिफललाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ।