सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धका रिट संवैधानिक इजलासमा, सुनुवाइको बाटो खुल्यो

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिट निवेदन अब संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लाग्ने भएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आयोगसम्बन्धी सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा पेश गर्न निर्देशन दिएपछि छवटा रिट त्यहाँ दर्ता भएका छन्।  सर्वोच्च अदालत प्रशासनले तयार पारेको टिप्पणीका आधारमा प्रधानन्यायाधीशले संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) आकर्षित हुने अवस्था देखिएको भन्दै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

उक्त व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिए प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्छन्।  यसअघि आयोगविरुद्धका रिटमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आयोगको कामकारबाहीमा अन्तरिम रोक लगाउँदै गम्भीर तथा जटिल संवैधानिक र कानुनी प्रश्न रहेको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो।

आयोगले पूर्वन्यायाधीश तथा संवैधानिक पदाधिकारीसमेतको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने अधिकार पाएपछि त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै रिटहरू दायर भएका थिए। अब मुद्दा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। प्रधानन्यायाधीशबाहेक चार जना न्यायाधीशसमेत संवैधानिक इजलासमा रहनेछन्। मुद्दाको पेशी भने अझै तोकिएको छैन ।

यसैबीच, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले आफ्नो सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनसम्बन्धी सबै काम स्थगित गरेको छ। आयोगले असार ३२ गते नै काम स्थगनसम्बन्धी सूचना सार्वजनिक गरेको थियो। 

सरकारले २०८३ वैशाख २ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। आयोग गठन र यसको कार्यक्षेत्रलाई लिएर सुरुदेखि नै कानुनी तथा संवैधानिक प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

अब संवैधानिक इजलासको फैसलाले आयोग गठनको संवैधानिक आधार, यसको क्षेत्राधिकार र सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी सरकारको अधिकारबारे महत्वपूर्ण कानुनी व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।