गृहमन्त्री गुरुङले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई भने 'भोट फिर्ता लैजानुस्'

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले निर्वाचन क्षेत्रका स्थानीयसँगको छलफलका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति अहिले चर्चामा आएको छ।

गोरखा क्षेत्र नम्बर १ का विभिन्न गाउँमा पुगेर स्थानीयका गुनासा र समस्या सुनिरहेका गुरुङले आइतबार सहिद लखन गाउँपालिका–९, नाम्जुङमा आयोजित छलफलमा स्थानीयले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा यस्तो अभिव्यक्ति दिएका हुन्।

छलफलमा एक स्थानीयले निर्वाचनका बेला गुरुङले नाम्जुङमा प्रयोगशाला (ल्याब) सञ्चालनका लागि पहल गर्ने र आगामी बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको स्मरण गराउँदै बजेटमा उक्त कार्यक्रम नदेखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

स्थानीयले चुनावका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई समेत फोन गरेर ल्याबका लागि बजेट सुनिश्चित गर्ने आश्वासन दिएको भन्दै अहिले कार्यक्रम कहाँ परेको छ भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा गुरुङले बजेटमा यस्ता साना–साना कार्यक्रम उल्लेख गर्दै जाने हो भने बजेटको किताब निकै ठूलो हुने आशय व्यक्त गरे।

उनले आफूले उक्त कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ कि छैन भन्नेबारे सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सूची मागेको पनि बताए। गुरुङले चार महिनामै सबै काम पूरा गर्न सम्भव नहुने भन्दै स्थानीयलाई केही समय आफूलाई काम गर्न दिन आग्रह गरे। उनले भने, ‘तपाईंलाई काम भए पुग्ने होइन र? चार महिनामा म कायापलट गर्न चाहिँ सक्दिनँ। भोट लिएर जानुस् फिर्ता।’

गृहमन्त्रीको उक्त भनाइपछि छलफलमा सहभागीहरू हाँसेका थिए। त्यसपछि प्रश्नकर्ता स्थानीयले आफूहरूले जिताएर पठाइसकेको भन्दै अब भोट फिर्ता कहाँबाट ल्याउने भनेर ठट्टा गरेका थिए। गुरुङले आफू स्पष्ट रूपमा कुरा राख्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आगामी पाँच वर्ष काम गर्न दिन आग्रह गरे। ‘मलाई ५ वर्ष हेर्नुस्, काम गर्न दिनुस्। चित्त बुझेन भने अर्को पटक मलाई नजिताउनुस्,’ उनले भने।

उनले आफूले बजेट चलाउन पाएको पनि धेरै समय नभएको भन्दै तत्कालै सबै कार्यक्रम कार्यान्वयनको अपेक्षा गर्न नहुने बताए। उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले केही समय धैर्य गर्नुपर्छ।

ल्याब सञ्चालनका लागि उपकरण खरिद मात्रै पर्याप्त नहुने गुरुङको भनाइ थियो। त्यसका लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी, बजेट र अन्य प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने उनले बताए। कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयको सहमति आवश्यक पर्ने र सम्बन्धित कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने उनको भनाइ थियो।

गृहमन्त्री गुरुङको स्थानीयसँगको संवादमा प्रयोग भएको ‘भोट लिएर जानुस् फिर्ता’ भन्ने अभिव्यक्ति अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ।