प्रतिनिधिसभामा ७८ दिनपछि विपक्षीको विरोध हट्यो

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलका सांसदहरूले ७८ दिनदेखि गर्दै आएको विरोध आजदेखि हटेको छ।

सभामुख डीपी अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा उपस्थित भई सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले विरोधको कार्यक्रम रोकेका हुन्।

सोमबार बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी सांसदहरू विगतका बैठकझैं उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा लामो समयदेखि प्रश्नोत्तरको माग गर्दै सांसदहरूले गरिरहेको विरोधप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।

सभामुखले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्छु।’

रुलिङपछि विपक्षी सांसदहरू केहीबेर अलमलमा परे। उनीहरूले भने प्रधानमन्त्रीको सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा स्पष्ट जवाफ माग्दै १७ जेठदेखि सदनमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए।

सीमा अभिव्यक्तिलाई लिएर सुरु भएको थियो विरोध

१७ जेठमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा विवादबारे भारत र चीनसँगै बेलायतसँग पनि संवाद गरेको बताएका थिए। त्यही क्रममा उनले नेपालले पनि भारतको भूमि केही स्थानमा मिचेको आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि विपक्षी दलहरूले तथ्य र आधिकारिक जानकारी मागेका थिए। कांग्रेसलगायतका दलले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रमबाट दिएको अभिव्यक्ति गम्भीर भएकाले त्यसको तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। 

तर प्रधानमन्त्रीले तत्काल त्यसबारे छुट्टै स्पष्टीकरण नदिएपछि विपक्षी दलहरूले प्रत्येक बैठकको सुरुमै विरोध गर्दै आएका थिए। यही क्रममा संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन नसकेको विषय उनीहरूले निरन्तर उठाएका थिए।

नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरको व्यवस्था

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्न प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ। प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन इच्छुक सांसदले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि सभामुखलाई दिनुपर्ने व्यवस्था नियम ५८ मा छ। 

यसअघि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुँदा पनि प्रक्रिया र नियमावलीको व्याख्यालाई लिएर विवाद भएको थियो। त्यस क्रममा सांसदहरूले प्रश्नोत्तरको निर्धारित प्रक्रिया पालना हुनुपर्ने माग गरेका थिए। 

रुलिङपछि बसे विपक्षी सांसद

सीमा विवादसम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीबाट तत्काल जवाफ नआए पनि सभामुखले सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई नियमावलीअनुसार प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुन औपचारिक रुलिङ गरेपछि विपक्षी सांसदहरू आफ्नो विरोधको शैलीबाट पछि हटे।

सभामुख अर्यालले ‘माननीय सदस्यहरूले माग गरेबमोजिम सरकार, प्रधानमन्त्रीको नाममा रुलिङ गरिसकेको’ भन्दै सांसदहरूलाई बस्न आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि विपक्षी सांसदहरू बसे र बैठकको कारबाही अघि बढ्यो।

यससँगै १७ जेठदेखि लगातार चल्दै आएको विपक्षीको सदन अवरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ। यद्यपि, प्रधानमन्त्रीले नेपाल–भारत सीमा विवादबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिको तथ्य र आधिकारिक स्पष्टीकरणको प्रश्न भने अझै राजनीतिक बहसकै विषय बनेको छ।