कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनको मिति टुंग्यायो, सरकारमाथि तीव्र दबाब बढाउने संकेत

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशन आगामी २०८३ असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा साउन २४ देखि भदौ १ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले महाधिवेशनको मिति कायम गर्दै संगठन सुदृढीकरणदेखि संविधान संशोधन र सरकारको कार्यशैलीसम्मका विषयमा १६ वटा निर्णय गरेको छ।

सभापति गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महाधिवेशनलाई सामान्य निर्वाचन प्रक्रियामा सीमित नगरी पार्टीको लोकतान्त्रिक नवीकरण, एकता र सहभागिताको अवसरका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि थापाकै संयोजकत्वमा मूल व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ।

महाधिवेशनमा सभापति थापाले ‘आगामी दशक, लोकतन्त्र र कांग्रेस’ शीर्षकको मुख्य राजनीतिक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले राजनीतिक संस्कृतिमा आएको क्षय र रूपान्तरणसम्बन्धी प्रस्ताव, उपसभापति पुष्पा भुसालले निर्वाचन विशेष प्रस्ताव तथा महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले संगठनसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तय भएको छ। महाधिवेशन प्रचारप्रसारको जिम्मेवारी प्रवक्ता देवराज चालिसेलाई दिइएको छ।

बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई संसद्को क्षेत्राधिकार र सर्वपक्षीय राजनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, नागरिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा प्रेस स्वतन्त्रताजस्ता संविधानका आधारभूत मूल्यमा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने कांग्रेसले जनाएको छ।

संविधानमा आवश्यक सुधारका लागि सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्न सरकारसँग कांग्रेसले माग गरेको छ। कांग्रेसले आर्थिक गतिविधिमा देखिएको शिथिलताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने गैरकानुनी खानतलासी र धरपकड रोक्न माग गरेको छ।

स्थिर कर नीति, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निष्क्रिय तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन तथा स्वदेशी उद्योगलाई राहत दिनुपर्ने उसको धारणा छ। राजस्व चुहावट नियन्त्रणका नाममा सीमावर्ती क्षेत्रमा साना व्यापारी तथा सर्वसाधारणलाई अनावश्यक दुःख नदिन र वास्तविक तस्करी नियन्त्रण गर्न पनि कांग्रेसले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

कांग्रेसले पत्रकार पक्राउ, सञ्चारगृहमा दबाब तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा नागरिकलाई त्रसित बनाउने कार्यप्रति आपत्ति जनाएको छ। कार्यपालिकाको अनुत्तरदायी शैली, शक्ति पृथकीकरणको उल्लंघन र संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

संसद् तथा संसदीय समितिमा जनप्रतिनिधिको भाषा र व्यवहार मर्यादित हुनुपर्नेमा पनि बैठकले जोड दिएको छ। कांग्रेसले ग्यास अभाव, दाल–चामल–तेललगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा खेतीको समयमा मल–बीउको अभावलाई नागरिकका गम्भीर समस्या भनेको छ। वर्षायाममा बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय गरी पूर्वतयारी, उद्धार र राहतलाई तीव्र बनाउन माग गरिएको छ।

त्यस्तै, तराई–मधेशका विभिन्न स्थानमा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न कांग्रेसले पुनः माग गरेको छ।

कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यताको डिजिटल अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, छुटेका सदस्यलाई अद्यावधिकको अवसर दिने तथा पार्टी विधान समयसापेक्ष बनाउन महामन्त्री प्रदीप पौडेलको संयोजकत्वमा विधान संशोधन समिति गठन गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल र नेपाल दलित संघलगायत भ्रातृ संस्थाका संशोधित विधान पनि बैठकले पारित गरेको छ।

बैठकपछि कांग्रेसले आफू सरकारका कमजोरी औँल्याउने प्रतिपक्षी शक्तिमा मात्र सीमित नभई वैकल्पिक नीति, सक्षम संगठन र जिम्मेवार नेतृत्वमार्फत मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने शक्तिका रूपमा अघि बढ्ने दाबी गरेको छ।

असोजमा हुने १५औँ महाधिवेशनमार्फत संगठनात्मक पुनर्संरचना र नयाँ राजनीतिक दिशा तय गर्ने तयारीसँगै कांग्रेसले सरकारमाथि नीतिगत तथा जनसरोकारका विषयमा दबाब बढाउने संकेतसमेत गरेको छ।