बागमतीमा सरकार गठनका लागि एमाले–नेकपालाई साना दलको साथ आवश्यक

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेकपासँग सत्ता सहकार्य गर्दै बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेको नेकपा एमालेले सरकार गठनका लागि साना दलसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ।

एमालेले किरण थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलको बैठकले जगन्नाथ थपलियालाई संसदीय दलको नेतामा निरन्तरता दिँदै थापालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

सरकार गठनका लागि अन्य दलसँग वार्ता र सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पनि थापाकै नेतृत्वमा दिइएको छ। थापाको संयोजकत्वमा गठित वार्ता समितिमा भरत थापा, केशव पोखरेल, भारती पाठक र डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा सदस्य छन्। समितिले सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन अन्य दलसँग छलफल गर्नेछ।

५३ सांसद आवश्यक, एमाले–नेकपासँग ५१

१०४ सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रदेशसभामा कांग्रेस ३६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा रहेको छ। नेकपाका २६ र एमालेका २५ सांसद छन्।

त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का १२, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। एमाले र नेकपा एक ठाउँमा उभिँदा ५१ सांसदको समर्थन पुग्छ। त्यसैले बहुमतका लागि थप २ सांसद आवश्यक हुन्छ।

अझ एमालेकी अप्सरा चापागाईं उपसभामुख रहेकाले उनको मतलाई सरकार गठनको अंकगणितमा सामान्यतः निर्णायक मतका रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थाले एमाले–नेकपालाई थप चुनौती परेको छ।

राप्रपा तटस्थ, साना दल निर्णायक

राप्रपाले बागमतीमा तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एमाले–नेकपाले बहुमत पुर्‍याउन नेपाल मजदुर किसान पार्टी वा हाम्रो नेपाली पार्टीमध्ये कम्तीमा एक दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ।

यसले बागमती प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि साना दलको भूमिका निर्णायक बनाएको छ। एमालेले वार्ता समिति बनाएर समर्थन जुटाउने प्रक्रिया अघि बढाएसँगै अब कुन दलले नयाँ सत्ता गठबन्धनलाई साथ दिन्छ भन्ने विषयले प्रदेशको राजनीतिक समीकरण निर्धारण गर्ने भएको छ।