नेपाली कांग्रेसको निर्णय कारबाही सिफारिस भएकाको पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण हुने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौँ  ।  नेपाली कांग्रेसले अनुशासन कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका, तर निर्णय नभएका नेता तथा कार्यकर्ताको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण नरोकिने निर्णय गरेको छ। यसअघि पार्टीको अनुशासन समितिमा उजुरी परेका सदस्यहरूको नवीकरण प्रक्रिया मातहत समितिहरूद्वारा रोकिँदै आएको थियो।

तर, महामन्त्री गगन थापा संयोजकत्वको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। गगन थापा संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिमा सीता गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र प्रकाश रसाइली स्नेही सदस्य छन्। पार्टीले यसअघि पटक–पटक म्याद थप गर्दै नवीकरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको थियो।

समितिका सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेहीका अनुसार, “अनुशासनसम्बन्धी कारबाही सिफारिसमा परेका तर अझै कारबाही नभएका कार्यकर्ताको सदस्यता नवीकरण प्रक्रिया अब अगाडि बढाइनेछ। अनुशासन समितिको निर्णय आएपछि त्यसअनुसार आवश्यक कदम चालिनेछ।”

नेपाली कांग्रेसको अनुशासन समितिमा हालसम्म करिब २ हजार १ सय उजुरीहरू परेका छन्, जसमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको आरोपसमेत समेटिएको छ। अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको समितिले केही उजुरीमा मात्रै निर्णय गरिसकेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका महामन्त्री विक्रम खनाललगायत केही नेता कारबाहीमा परिसकेका छन्।

पार्टीको विधानअनुसार, अनुशासन समितिले दोषी ठहरिएकाहरूलाई ६ महिना देखि ५ वर्षसम्म सदस्यता निलम्बन वा हटाउने निर्णय गर्न सक्नेछ, तर ती निर्णय केन्द्रीय समितिले पारित गरेपछि मात्र कार्यान्वयन हुन्छ। कांग्रेसले विदेशस्थित ३७ देशका जनसम्पर्क समितिहरू अन्तर्गत रहेका क्रियाशील सदस्यहरूको नवीकरण अब अनलाइनबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

यसअघि कांग्रेसले अनलाइनमार्फत साधारण सदस्यता मात्र प्रदान गर्दै आएको थियो। अब विश्वभर रहेका नेपालीहरूले जनसम्पर्क समितिको माध्यम बिना पनि सिधै अनलाइनबाट क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्न सक्नेछन्। समितिले सबै क्रियाशील सदस्यता असोज मसान्तभित्र नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

यसपछि म्याद थप नहुने स्पष्ट गरिएको छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण ढिलाइ कै कारण नेपाली कांग्रेसले १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अझै सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। २०७८ मंसिरमा सम्पन्न १४औं महाधिवेशनपछि तीन वर्षभित्र नयाँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विशेष परिस्थिति देखाएर एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने तयारीमा छन्।