बागमतीमा किरण थापाको मुख्यमन्त्री दाबीमाथि राप्रपाको आपत्ति, समर्थन नदिएको दाबी

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा एमालेका सांसद किरण थापाले पेस गरेको दाबी संवैधानिक तथा संख्यात्मक रूपमा नपुग्ने बताएका छन्।

श्रेष्ठले राप्रपा बागमती संसदीय दलको नाममा दिइएको समर्थन पत्रलाई पार्टीले मान्यता नदिएको स्पष्ट गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई उक्त पत्र स्वीकार नगर्न आग्रह गरिसकेको बताए। उनका अनुसार राप्रपाले हाल कुनै पनि दललाई नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक समर्थन दिएको छैन।

श्रेष्ठले एक जना सांसदले मात्रै दिएको समर्थनलाई दलको समर्थनका रूपमा लिन नमिल्ने दाबी गरे। उनका अनुसार बागमती प्रदेशमा राप्रपाका १२ सांसद रहेकाले सरकार गठनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा संसदीय दलको निर्णय आवश्यक हुन्छ।

‘व्यक्तिले दिएको समर्थन दलको हुन सक्दैन। एक जना सांसदले एक्लैले समर्थन दिन सक्दैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘एक जनाको समर्थनलाई मान्ने हो भने पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्नेको संख्या पुग्दैन।’

उनले संसदीय दलको लेटरप्याडमा दिइएको भनिएको समर्थन पत्रमा समेत पार्टीको आधिकारिक निर्णय नरहेको बताए। समर्थनका विषयमा संसदीय दलको बैठक नै नबसेको र अनधिकृत हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन पार्टी केन्द्र, अध्यक्ष तथा प्रमुख सचेतकले प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरिसकेको उनको भनाइ छ।

बागमती प्रदेशमा एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा नयाँ सरकार गठनका लागि बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरिएको थियो। तर राप्रपाले भने उक्त समर्थनलाई पार्टीको आधिकारिक निर्णय नरहेको जनाएको छ।

यसबीच राप्रपाका केही प्रदेश सांसद भने नयाँ सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ। उनीहरूले गठबन्धनसँग तीनवटा मन्त्रालय माग गरेका छन्। पार्टी केन्द्रको निर्देशनविपरीत सरकार गठन प्रक्रियामा सहभागी भएको भन्दै राप्रपाले त्यस्ता सांसदहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको तयारीसमेत गरेको छ।

बागमतीमा सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नेकपा र एमालेलाई थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक रहेको बताइएको छ। यस्तो अवस्थामा राप्रपाका सांसदहरूको समर्थन निर्णायक बन्ने देखिएको छ।

राप्रपाले आधिकारिक रूपमा समर्थन नदिएको दाबी गरिरहेका बेला उसका केही सांसद सरकारमा जाने तयारीमा देखिएपछि बागमतीमा सत्ता समीकरण थप पेचिलो बनेको छ। प्रदेश प्रमुखले कुन समर्थनलाई आधिकारिक मान्ने भन्ने विषयले अब सरकार गठनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ।