अख्तियारमाथि ज्ञानेन्द्र शाहीका प्रश्न : ‘ठूला भ्रष्टाचारका मुद्दा किन अघि बढेनन्?’
Prime TV News ३ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धान अघि नबढेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै शाहीले राजनीतिक नेतृत्वसँग जोडिएका विभिन्न भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अख्तियारले प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न नसकेको बताएका हुन्।
उनले माओवादी लडाकु शिविर प्रकरण, गिरिबन्धु टी इस्टेट, तारागाउँ जग्गा तथा शेयर प्रकरण, नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद, ओम्नी प्रकरण र एनसेलसम्बन्धी विवादमा अख्तियारको अनुसन्धान कहाँ पुगेको भन्दै प्रश्न गरे।
शाहीले ठूला राजनीतिक दलहरूले विगतमा संवैधानिक निकायमा आफ्ना निकट व्यक्तिहरू नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै अहिलेको सत्तापक्षले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको दाबी गरे।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले समेत सुशासनका विषयमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। शाहीका अनुसार विगतमा कांग्रेस र एमालेले अख्तियारलगायत संवैधानिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव कायम गर्ने प्रयास गरेजस्तै अहिले रास्वपाले पनि त्यही बाटो पछ्याउन नहुने बताए।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गर्ने वर्तमान व्यवस्थामाथि समेत उनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त हुने व्यवस्था हटाएर खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ।
‘अख्तियार अनुसन्धान आयोगका आयुक्त र प्रमुख आयुक्त हुने व्यवस्था संवैधानिक परिषद्बाट होइन, खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरौँ,’ शाहीले भने, ‘सत्तापक्षले कुरा गर्नुभन्दा ड्राफ्ट बनाएर लिएर आउनुस्, हामी संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतका साथ यसलाई पारित गरिदिन्छौँ।’
उनले अख्तियारलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि समेत अनुसन्धान गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नलाग्ने व्यवस्थाले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा समस्या सिर्जना गरेको उनको दाबी छ।
शाहीले ठूला राजनीतिक तथा आर्थिक प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान हुने वातावरण बनाउन संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रिया र अख्तियारको अधिकार क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनको अभिव्यक्तिले राज्यका संवैधानिक निकायमा राजनीतिक प्रभाव, नियुक्ति प्रक्रिया र ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणमा अनुसन्धानको प्रभावकारिताबारे समितिमा बहस थप चर्किएको छ।
