१६६ विधेयक ल्याउने सरकारी लक्ष्य, साउनमा ९ वटा मात्रै दर्ता

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संघीय संसद्मा १६६ वटा विधेयक पेस गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरे पनि साउन महिनामा त्यसको तुलनामा निकै कम संख्यामा विधेयक दर्ता भएका छन् ।

सरकारले साउनभर संघीय संसद् सचिवालयमा ९ वटा विधेयक दर्ता गराएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले असार ३१ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संसद्मा पेस गर्ने विधेयकको सूची सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत सूची बुझाउँदै सरकारले पहिलोपटक प्राथमिकताका आधारमा विधेयकको कार्यतालिका संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारको योजनाअनुसार १६६ विधेयकमध्ये ९७ वटा नयाँ कानुन निर्माणका लागि र ६९ वटा विद्यमान कानुन संशोधनका लागि प्रस्तावित छन् ।

ती विधेयकलाई प्राथमिकताका तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो प्राथमिकतामा ६४, दोस्रोमा ४५ र तेस्रो प्राथमिकतामा ५७ वटा विधेयक राखिएका छन् । तर, लक्ष्यअनुसार विधेयक दर्ताको गति भने अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीका अनुसार साउन महिनामा सरकारका तर्फबाट ९ वटा विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांश विधेयक अहिले संसदीय प्रक्रियामा छन् ।

साउन १४ गते मात्रै सरकारले सात वटा विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसपछि साउन २५ र २९ गते थप विधेयक दर्ता भएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट साउन १४ गते ‘संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सोही दिन ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ दर्ता गराएको थियो । उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दुई विधेयक संसद्मा पुर्‍याएको छ । साउन १४ गते ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र साउन २५ गते ‘बालबालिका सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयबाट साउन १४ गते ‘राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ दर्ता भएको छ । यस्तै, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल कानुन आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट ‘बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८३’ तथा अर्थ मन्त्रालयबाट ‘कर्मचारी सञ्चय कोष (दशौँ संशोधन) विधेयक, २०८३’ पनि साउन १४ गते दर्ता भएका छन् । यससँगै भदौ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप दुई विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने बाटोसमेत खोलेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार ‘भुक्तानी तथा फर्छ्यौट ऐन, २०७५’ र ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ संशोधन गर्न बनेका विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिइएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १६६ विधेयक ल्याउने लक्ष्य घोषणा गरेकाले प्रारम्भिक चरणमै विधेयक दर्ताको गति बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

साउनमा दर्ता भएका ९ र मन्त्रिपरिषद्बाट थप दुई विधेयकका लागि दिइएको स्वीकृतिसहित हालसम्मको प्रगति सरकारी लक्ष्यको तुलनामा निकै कम छ । अब सरकारले प्राथमिकतामा राखेका बाँकी विधेयकलाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार संसद्मा पुर्‍याउन सक्ने वा नसक्ने विषय महत्वपूर्ण बन्ने देखिएको छ ।