अख्तियार बारे सरकारले भन्योः त्रास होइन, प्रमाणका आधारमा अख्तियार बलियो बन्नुपर्छ

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रास सिर्जना गरेर नभई निष्पक्ष अनुसन्धान र प्रभावकारी कामकारबाहीमार्फत आफ्नो विश्वसनीयता र क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएको छ ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले अख्तियारको अनुसन्धान स्वच्छ, निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले अख्तियारको त्रासका कारण सरकारी निकायमा निर्णय लिन कर्मचारीहरू डराउने अवस्था बनेको भन्दै त्यसले विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसम्म असर पारिरहेको बताइन् । उनका अनुसार भ्रष्टाचार गर्नेहरू डराउने वातावरण बन्नुपर्नेमा इमानदार कर्मचारीसमेत निर्णय लिन डराउने अवस्था सिर्जना हुनु उचित होइन ।

‘अख्तियार त्रास सिर्जना गरेर हामी बलियो छौँ भन्ने खालको हुनु हुँदैन,’ मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘इमानदार कर्मचारी डराउने वातावरण हुनु भएन, भ्रष्टाचार गर्नेहरू मात्रै डराउनुपर्छ।’

निर्णय प्रक्रियामा अख्तियारको डर हाबी हुँदा फाइलहरू लामो समयसम्म घुमिरहने र निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको उनको भनाइ थियो । यसको प्रत्यक्ष असर विकास आयोजना र अन्ततः सर्वसाधारणको खर्चमा पर्ने उनले बताइन् ।

‘त्रासले गर्दा फाइलहरू घुमिरहने अवस्था छ, जसले काम ढिला हुन्छ। काम ढिला हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ र अन्त्यमा जनताको खर्च बढ्ने हो,’ उनले भनिन् । त्यसैले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै अभियोजन अघि बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

मन्त्री गौतमले गलत निर्णय र भ्रष्टाचारलाई एउटै दृष्टिले हेर्न नहुने बताइन् । निर्णय प्रक्रियामा त्रुटि हुँदैमा त्यसलाई भ्रष्टाचारका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारीलाई जोखिम लिन र निर्णय गर्न निरुत्साहित गर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले संवैधानिक निकायलाई कसैलाई फसाउने वा राजनीतिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बनाउन नहुने चेतावनीसमेत दिइन् । अख्तियारलाई कुनै पक्षले ‘हतियार’ का रूपमा प्रयोग गर्न नहुने भन्दै उनले चयनात्मक अभियोजनले संस्थाको विश्वसनीयतामै प्रश्न उठाउने बताइन् ।

‘अख्तियारलाई कसैले पनि हतियार बनाउनु हुँदैन। चयनात्मक अभियोजन गर्ने रोग लाग्यो भने समस्या हुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा बदनियत छ कि छैन भन्ने हेरिनुपर्छ।’

आयोगको कार्यक्षमता र अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधारका लागि स्पष्ट कार्यविधि तथा गाइडलाइन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । अनुसन्धान र अभियोजनका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने तथा अनुसन्धानको क्रममा सूचना चुहावट हुन नदिन गोपनीयता कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री गौतमले अख्तियारको प्रभावकारिता मुद्दाको संख्याबाट नभई भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा परेको वास्तविक प्रभावबाट मापन गर्नुपर्ने बताइन् । उनका अनुसार आयोग स्थापना भएयता नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कति सुधार भयो भन्ने विषयको वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ ।

‘हामीले मुद्दाको सङ्ख्यामा मात्र ध्यान दिने होइन, परिणाममा ध्यान दिनुपर्छ। नेपालमा अख्तियार स्थापना भएपछि कति भ्रष्टाचार रोकियो, त्यसको वैज्ञानिक मापन गरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

उनले पर्याप्त कानुनी आधार र प्रमाण जुटेपछि मात्रै अभियोजन अघि बढाउन तथा अनुसन्धानमा सबैलाई समान कानुनी मापदण्ड लागू गर्न आयोगलाई सुझाव दिइन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार प्रभावकारी हुनु आवश्यक भए पनि त्यसको प्रभावकारिता त्रासमा नभई निष्पक्षता, प्रमाण र परिणाममा आधारित हुनुपर्ने उनको जोड थियो ।