वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता र सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैदेशिक विकास सहायता राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट प्रणाली तथा सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

बिहीबार बसेको समितिको बैठकले राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता तथा स्वीकृत योजना र कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित वैदेशिक सहायता मात्र स्वीकार तथा परिचालन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले वैदेशिक सहायता नगद, वस्तुगत वा प्राविधिक जुनसुकै प्रकृतिको भए पनि सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समेटेर सरकारी कोषमार्फत परिचालन गर्न भनेको छ।

समितिका सभापति भरतबहादुर खड्काले वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। बजेट तथा सरकारी कोष प्रणालीभन्दा बाहिरबाट परिचालन हुने ‘अफ–बजेट’ तथा ‘अफ–ट्रेजरी’ सहायताको पूर्ण विवरण सरकारले दातृ निकायबाट अनिवार्य रूपमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ।

त्यस्ता सहायता राष्ट्रिय प्रणालीमा आबद्ध गर्न स्पष्ट नीति तथा कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्न पनि समितिले भनेको छ। वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने सुनिश्चितता भएपछि मात्र वैदेशिक स्रोततर्फको रकम बजेटमा समावेश तथा विनियोजन गर्नुपर्ने समितिको धारणा छ।

वैदेशिक सहायताबाट खर्च भएको रकमको शोधभर्ना समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउन पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शोधभर्ना ढिलाइ हुँदा नेपाल सरकारको स्रोतमा पर्ने अतिरिक्त वित्तीय भार घटाउन आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

समितिले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता, वास्तविक प्राप्ति, खर्च, उपयोग तथा शोधभर्नाको एकीकृत अभिलेख राख्न र सम्बन्धित सूचना प्रणालीमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्न निर्देशन दिएको छ। डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टममा सबै वैदेशिक सहायता अनिवार्य रूपमा दर्ता गरी सोही प्रणालीमार्फत आयोजना स्वीकृति गर्ने व्यवस्था लागू गर्न पनि भनिएको छ।

सरकारी प्रणालीप्रतिको विश्वास बढाउन सार्वजनिक खरिद, लेखापरीक्षण र राष्ट्रिय कोष व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउनुपर्ने समितिको ठहर छ। वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना तोकिएको समय र लागतभित्र सम्पन्न हुनेगरी आयोजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा कार्यान्वयन क्षमता बढाउन पनि समितिले निर्देशन दिएको छ।

समितिले वैदेशिक परामर्श सेवा लिँदा लाभ–लागत विश्लेषण अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएको छ। नयाँ प्रविधि, सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरण हुने वा जटिल प्राविधिक कार्य आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र वैदेशिक परामर्श सेवा लिनुपर्ने सभापति खड्काले बताए।

समितिले वैदेशिक सहायता राष्ट्रिय प्राथमिकता, बजेट प्रणाली, सार्वजनिक कोष, पारदर्शिता, लेखापरीक्षण तथा परिणाममुखी खर्चको सिद्धान्तअनुसार परिचालन हुनेगरी आवश्यक नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय तथा प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ।

साथै, निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति तथा ‘अफ–बजेट’ र ‘अफ–ट्रेजरी’ वैदेशिक सहायताको अद्यावधिक विवरण नियमित रूपमा समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि सरकारलाई भनिएको छ।