कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न संस्थापन इतर समूह भोली सर्वोच्च जाने

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल रोक्न माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने भएको छ।

महाराजगञ्जस्थित डा. शशाङ्क कोइरालाको निवासमा मंगलबारदेखि तीन दिनसम्म बसेको इतर समूहका शीर्ष नेताहरूको अनौपचारिक बैठकले महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई कानुनी रूपमा चुनौती दिने निर्णय गरेको हो। समूहका नेता एनपी साउदले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिने जानकारी दिएका छन्।

प्रचार–प्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माका अनुसार पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरवलोकनको अनुमति दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने इतर समूहको निष्कर्ष छ।

इतर समूहले निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कामार्फत पनि छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्ने निर्णय गरेको छ। देउवा र खड्काले यसअघि छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिट निवेदनकै आधारमा सर्वोच्चले पार्टीसम्बन्धी विवादमा पुनरवलोकनको अनुमति दिएको थियो।

इतर समूहका नेताहरूले गत माघ २ गते निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय र वैशाख ४ गते सर्वोच्च अदालतको डिभिजन बेञ्चले आयोगको निर्णय सदर गरेको फैसलामाथि पुनरवलोकनको अनुमति पाएपछि पार्टी विवाद पुनः कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको दाबी गरेका छन्।

विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिने निर्णय नै पुनरवलोकनको विषय बनेको अवस्थामा त्यसबाट चयन भएको समितिले नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन नसक्ने इतर समूहको तर्क छ। यही आधारमा महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेशसमेत माग गर्दै सर्वोच्च जाने तयारी गरिएको विश्वकर्माले बताए।

यसैबीच, कांग्रेस निर्वाचन समितिले मंगलबार १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ। सार्वजनिक कार्यतालिकाअनुसार आगामी भदौ २४ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु हुनेछ भने असोज १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी छ।

महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउन पार्टी संस्थापन पक्षले निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा संस्थापन इतर समूह सर्वोच्च अदालत जाने निर्णयमा पुगेपछि कांग्रेसभित्रको आन्तरिक विवाद थप चर्किने देखिएको छ। अब सर्वोच्च अदालतको आदेशले महाधिवेशनको घोषित कार्यतालिका प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय कांग्रेसको आगामी राजनीतिक प्रक्रियाका लागि निर्णायक बन्ने भएको छ।