ट्रम्प प्रशासनको ७५ देशका नागरिकलाई भिसा रोक्ने नीति अदालतद्वारा खारेज
Prime TV News ३ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ ।अमेरिकी अदालतले ट्रम्प प्रशासनले ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न रोक लगाउने नीति खारेज गरेको छ।
म्यानहटनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनी अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गरेकी हुन्।
न्यायाधीश वर्गासले राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा जारी गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउने नीति अमेरिकी कानुनविपरीत रहेको बताएकी छन्।
उनका अनुसार अमेरिकी संघीय आप्रवासन कानुनले कन्सुलर अधिकारीले भिसा प्रक्रिया गर्ने विषयमा विदेशमन्त्री मार्को रुबियोलाई यसरी हस्तक्षेप गर्ने अधिकार दिएको छैन।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले गत जनवरीमा लागू गरेको उक्त नीतिबाट ब्राजिल, कोलम्बिया, उरुग्वे, बोस्निया, अल्बानिया, पाकिस्तान र बंगलादेशसहित अफ्रिका, मध्यपूर्व तथा क्यारेबियन क्षेत्रका विभिन्न देश प्रभावित भएका थिए।
विदेश मन्त्रालयले ती देशका नागरिक अमेरिका आएपछि सरकारी स्रोतसाधनमा निर्भर हुन सक्ने र स्थानीय, राज्य तथा संघीय सरकारमाथि आर्थिक भार बढ्ने जोखिम रहेको दाबी गर्दै भिसा रोक्ने निर्णय गरेको थियो।
आप्रवासी अधिकारसम्बन्धी संस्था क्याथोलिक लिगल इमिग्रेसन नेटवर्क र अफ्रिकन कम्युनिटिज टुगेदरलगायतले दायर गरेको मुद्दापछि अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो।
मुद्दामा आप्रवासी भिसाका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति तथा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई अमेरिका ल्याउन प्रायोजन गरिरहेका अमेरिकी नागरिकसमेत सहभागी थिए।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले नियुक्त गरेकी न्यायाधीश वर्गासको फैसलासँगै ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिमाथि थप कानुनी चुनौती सिर्जना भएको छ।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने राष्ट्रिय सुरक्षा मजबुत बनाउन आप्रवासनमा कडाइ आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। अधिकारवादी समूहहरूले भने सरकारका पछिल्ला नीतिले कानुनी प्रक्रिया तथा आप्रवासीको अधिकार प्रभावित गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।







