गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा सांसदहरूको सरकारमाथि प्रश्न : राहत होइन, न्याय चाहियो

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । बाराकी तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरेका छन्।

सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले घटनाका दोषीमाथि हदैसम्मको कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई राहतसँगै न्यायको सुनिश्चितता गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले सरकारले पीडित परिवारसँग गरेको सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राहत र सहमतिपत्रले मात्र न्याय सुनिश्चित नहुने बताइन्।

उनले बालिकाको सम्झनामा सालिक निर्माण गर्ने सहमतिले उनको जीवन फिर्ता ल्याउन नसक्ने भन्दै जघन्य अपराधमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्। ‘एउटा सालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

सहमतिले तत्काल आन्दोलन रोक्न र राहतले केही समयका लागि पीडा कम गर्न सक्ने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो। गच्छदारले जघन्य अपराधका घटनामा मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्ने व्यक्तिमाथि समेत कडा कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन्। सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि मात्रै मन्त्री र स्थानीय प्रशासन सक्रिय हुने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकार तथा प्रशासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर भइरहेको उनले बताइन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवर क्षेत्रीले सबै नागरिकले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताइन्। अपराधको प्रकृति र गम्भीरताअनुसार कानुनी कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले जघन्य महिला हिंसाका घटनामा प्रभावकारी र कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्।

उनले सामान्य अपराध र बलात्कारजस्ता गम्भीर अपराधलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राखिन्। ‘पकेटमार र बलात्कारीलाई एउटै कोठामा राखेर सजाय दिन मिल्दैन,’ भन्दै उनले अपराधको गम्भीरताअनुसार दण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले सिंगो राज्यलाई लज्जित बनाएको बताइन्। घटनाले सरकारको कार्यक्षमतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न खडा गरेको उनको भनाइ थियो।

बालिकाहरू आफ्नै घर–आँगनमा समेत असुरक्षित हुनुपर्ने र पीडित परिवार न्यायका लागि सडकमा उत्रिनुपर्ने अवस्था दुःखद भएको उनले बताइन्। सांसद शर्माले दोषीलाई कानुनी कारबाही गरी बालिकालाई न्याय दिन तथा पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति तत्काल उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको धारणा हेर्दा गरिमा चौधरी हत्या प्रकरणमा तत्कालीन राहत वा सहमतिभन्दा दोषीलाई कानुनी कारबाही, पीडित परिवारलाई न्याय र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्रको माग प्रमुख रूपमा उठेको छ।