मुख्यमन्त्री थापा मगरको नियुक्तिविरुद्ध रिटमा कारण देखाऊ आदेश, अन्तरिम आदेशबारे भदौ १० मा सुनुवाइ

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरको नियुक्ति विरुद्ध दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले सोमबार रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निवेदकले माग गरेबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा आधार, प्रमाण र कारण खुलाएर विपक्षीहरूलाई बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बागमती प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक कुमारी तामाङ र अधिवक्ता मोहनप्रसाद ढकालले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति बदरको माग गर्दै छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। दुवै रिटमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको माग गरिएको छ।

अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १० गते बोलाइएको छ। उक्त दिन हुने सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्नेछ।

रिटमा मुख्यमन्त्री नियुक्तिको आधार बनेको समर्थन नै विवादित रहेको र त्यसलाई मान्यता दिई गरिएको नियुक्ति संविधानसम्मत नभएको जिकिर गरिएको छ। विशेषगरी राप्रपाका तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको निर्णय र निर्देशनविपरीत मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि समर्थन दिएको तथा राप्रपा केन्द्रले उक्त समर्थन आधिकारिक नरहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराएको अवस्थामा पनि सोही समर्थनलाई मान्यता दिइएको दाबी निवेदकहरूको छ।

मुख्यमन्त्री थापामगरले भने एमाले, नेकपा र राप्रपाका प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा दाबी पेस गरेका थिए। प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सोही आधारमा भदौ ४ गते उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

अदालतले अन्तरिम आदेशको मागमा दुवै पक्षलाई सहभागी गराएर छलफल गर्नु उपयुक्त देखिएको जनाएको छ। विपक्षीमध्ये केहीको लिखित जवाफ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौँडा तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशमार्फत पेस गर्न भनिएको छ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री थापामगरले सोमबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहे पनि बैठक सुरु भएको छैन। सभामुख अप्सरा चापागाईंले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेकी छन्।

मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा रिट परेपछि प्रदेश सरकारको राजनीतिक तथा संवैधानिक अवस्थाबारे थप चासो बढेको छ।