राप्रपाका तीन सांसदको कारबाहीविरुद्ध बागमती प्रदेश समिति, पदमुक्तिको पत्रलाई ‘अवैध’ दाबी

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टको केन्द्रीय समितिले बागमती प्रदेशसभाका तीन सांसदसहित चार जनामाथि गरेको कारबाहीविरुद्ध पार्टीको बागमती प्रदेश कार्यसमिति उभिएको छ।

प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रबाट पठाइएको पदमुक्तिसम्बन्धी पत्रलाई अवैध भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरेको छ। राप्रपा बागमती प्रदेश अध्यक्ष विक्रम थापाले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको पत्रमा राप्रपा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासहित राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई पदमुक्त गरिएको पत्र संविधान, पार्टी विधान तथा संसदीय दलको नियमावलीविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भदौ ८ गते उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पदमुक्त गर्न उपसभामुख अप्सरा चापागाईलाई पत्र पठाएका थिए। उक्त पत्र हाल प्रदेशसभा सचिवालयमा विचाराधीन छ। प्रदेश कार्यसमितिले भदौ ४ गतेपछि राप्रपा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको कुनै बैठक नबसेको दाबी गरेको छ। बैठक नै नबसेको अवस्थामा कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा कारबाही गरिएको भन्दै प्रदेश समितिले केन्द्रको पत्रलाई ‘सरासर असत्य’ भनेको छ।

पदमुक्तिसम्बन्धी पत्रमा निर्णय भएको बैठकको आधिकारिक मितिसमेत उल्लेख नभएको प्रदेश समितिको जिकिर छ। त्यस्तै, पार्टी विधानको धारा ३० (ड) ले अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र दिएको प्रदेश समितिको दाबी छ। अन्य कुनै निकाय वा व्यक्तिलाई त्यस्तो अधिकार नभएको भन्दै प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयका आधारमा गरिएको कारबाहीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो।

राप्रपा नेतृत्वले तीन सांसदले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको आरोप लगाए पनि संसदीय दलको अभिलेखमा उनीहरूले ह्विप उल्लंघन गरेको पुष्टि नभएको प्रदेश समितिको पत्रमा उल्लेख छ । राप्रपाभित्रको विवाद बागमती प्रदेश सरकारमा पार्टीका तीन सांसद सहभागी भएपछि चर्किएको हो। मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले भदौ ४ गते राप्रपाका राजु विष्ट, राजेन्द्र प्रजापति र गिरबहादुर तामाङलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए।

तर, राप्रपा केन्द्रीय नेतृत्वले पार्टीको निर्देशनविपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। पार्टीको निर्देशन अवज्ञा गरेको तथा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको आरोपमा केन्द्रीय अनुशासन समितिको सिफारिसपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। अब प्रदेशसभा सदस्यको हैसियत कायम रहने वा नरहने विषय कानुनी प्रश्न बनेको छ।

उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले संविधान, प्रचलित कानुन र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस गर्न सभा सचिवलाई निर्देशन दिएकी छन्। बागमती प्रदेशसभा कानुन उपसचिव प्रकाश चापागाईंले यसअघि संविधानको धारा १८० मा प्रदेशसभा सदस्यको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू उल्लेख भए पनि पार्टीले गरेको कारबाहीका आधारमा मात्रै सदस्य पद स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था नरहेको बताएका थिए।

अब प्रदेशसभा सचिवालयले संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन, प्रदेशसभा नियमावली र संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरेर गर्ने निर्णयले चारै जनाको प्रदेशसभा सदस्यताको भविष्य निर्धारण गर्ने देखिएको छ। यससँगै राप्रपाको आन्तरिक विवाद पार्टी संगठनबाट प्रदेशसभा सचिवालय र संवैधानिक कानुनी प्रक्रियासम्म पुगेको छ।