प्रहरीको काम–कारबाही नागरिकले भिडियो खिच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सार्वजनिक स्थानमा ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको काम–कारबाही नागरिकले अडियो तथा भिडियोमार्फत रेकर्ड गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।

नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी विवेक चौधरी र विकास यादवले बुधबार संयुक्त रूपमा रिट दर्ता गराएका हुन्। रिटको पहिलो सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले बिहीबारका लागि पेसी तोकेको छ।

रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न खोज्दा सर्वसाधारणमाथि हुने धरपकड तथा स्वेच्छाचारी व्यवहार रोक्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।

रिट निवेदकहरूले सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको गतिविधि रेकर्ड गर्न खोज्दा प्रहरीले नागरिकको मोबाइल खोस्ने, धम्क्याउने, खिचिएको भिडियो मेटाउन लगाउने तथा पक्राउ गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको दाबी गरेका छन्। यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनीहरूको जिकिर छ।

प्रहरी प्रशासनले सार्वजनिक स्थानमा प्रहरीको गतिविधि रेकर्ड गर्नुअघि ‘पूर्व–अनुमति’ लिनुपर्ने दाबी गर्दै आएको भए पनि यस्तो व्यवस्था गैरकानुनी र असंवैधानिक रहेको निवेदकहरूको तर्क छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४, वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका प्रचलित कानुनले सार्वजनिक स्थलमा खटिएका सार्वजनिक अधिकारीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न पूर्वअनुमति लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना नगरेको उनीहरूको दाबी छ।

प्रहरीको यस्तो व्यवहारले संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र सञ्चारको हकमा प्रत्यक्ष असर परेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ। निवेदकहरूले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरका साथै अमेरिकी तथा भारतीय न्यायिक दृष्टान्तलाई समेत आधार बनाउँदै नागरिकलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सार्वजनिक स्थलमा प्रहरीको कार्यसम्पादन रेकर्ड गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका मोबाइल, क्यामेरा वा अन्य उपकरणमा रहेका सामग्री नमेटिने गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। यस विषयमा स्पष्ट नियम, कार्यविधि तथा कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सरकारका नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्दै रिटमा प्रतिषेध तथा परमादेश लगायतका उपयुक्त आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष आग्रह गरिएको छ।