भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापनाका लागि २१ दिनको कार्यदल गठन

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउन २१ दिनभित्र प्रारम्भिक पुनर्स्थापना तथा आवश्यक व्यवस्थापनका काम अघि बढाउने गरी कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलले प्रभावित क्षेत्रका सडक, पुल, खानेपानी, पुनर्वास, झोलुङ्गे पुल, भग्नावशेष व्यवस्थापन, सञ्चार तथा स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा आवश्यक कामको पहिचान, समन्वय र कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नेछ । सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय तथा एजेन्सीलाई परिचालन गरी कामको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदनसमेत तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले विपद्बाट भएको क्षति तथा जोखिमको शीघ्र प्राविधिक र वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्नेछ । तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आपत्कालीन पुनर्स्थापना तथा अत्यावश्यक सेवाको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदलले पाएको छ ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्र, संरचना तथा परिवारलाई जोखिम र प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्ययोजना तयार गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । कार्यदलले आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, सामग्री तथा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता निर्धारण गर्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र तथा विकास साझेदारबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ ।

पुनर्निर्माणका क्रममा भूगर्भीय अवस्था, जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरोलगायत विपद् जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ सिद्धान्त लागू गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । दोहोरो लगानी, स्रोतको दुरुपयोग तथा अनावश्यक रूपमा एउटै काम दोहोरिन नदिन एकीकृत योजना तथा सूचना प्रणालीको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदलको हुनेछ ।

कार्यदलले आवश्यक नीतिगत, कानुनी, प्रशासनिक तथा बजेटसम्बन्धी निर्णयका लागि सम्बन्धित निकाय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । कार्यप्रगति, देखिएका समस्या तथा समाधानका उपायसहित नियमित प्रतिवेदनसमेत पेस गर्नेछ ।

त्यसैगरी, कार्यदलले पुनर्स्थापनाका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नेछ । विपद् पुनर्स्थापनाका क्रममा प्राप्त अनुभव र तथ्यका आधारमा भविष्यमा हुने विपद् न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीतिगत सुझावसमेत दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय गरी प्रभावित क्षेत्रको शीघ्र पुनर्स्थापना, अत्यावश्यक पूर्वाधारको पुनःसञ्चालन तथा नागरिकलाई सामान्य जनजीवनमा फर्काउने कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउने मन्त्रालयको भनाइ छ ।