एमालेले भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि घोषणा गरेको राहत सरकारी कोषमा नदिने

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेले भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि घोषणा गरेको १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत सरकारी कोषमा दाखिला नगर्ने भएको छ ।

पार्टीले राहत रकम सोझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा नगरी आफ्नै राहत कोषमार्फत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने भएको हो । एमालेले सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलका अनुसार प्रदेश अध्यक्ष तथा इन्चार्जको नेतृत्वमा पार्टीले राहत संकलन तथा वितरण अभियान सञ्चालन गर्नेछ । त्यसरी संकलन भएको रकम पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा गरिनेछ र आवश्यकताअनुसार केन्द्र तथा स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

‘प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढीपीडितका लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुनेछ । यो पार्टी पंक्तिको कार्यक्रम हुनेछ । यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकताअनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए ।

गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको थियो । बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एमालेको टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ गएको थियो ।

टोलीमा विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्यलगायत नेता सहभागी थिए । टोलीले नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर, ढुंगे र त्रिशूली क्षेत्रको स्थलगत अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको थियो ।

प्रतिवेदनमा विपद् प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था र सरकारी संयन्त्रबाट देखिएको अवस्थाबीच फरक रहेको निष्कर्ष निकालिएको एमालेले जनाएको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष ओलीले केन्द्र सरकारको कोषमा रकम र राहत जम्मा भए पनि प्रभावित जनतासम्म राहत पुग्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ तर जनता भोकै छन् । राहत पुग्न पाएको छैन । यो स्थितिलाई अन्त्य गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ,’ ओलीले भने । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा हालसम्म झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले राहत वितरणमा ‘एकद्वार नीति’ अवलम्बन गरेकाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको एमालेको आरोप छ ।