भोटेकोसी बाढीमा सरकारको भूमिकामाथि संसदमै प्रश्न, ‘फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै काम भयो’

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उपस्थिति, खोजी तथा उद्धारको प्रभावकारिता र सांसद तथा मन्त्रीहरूको गतिविधिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको समन्वय र उद्धार कार्यप्रति आलोचना गरेका छन् भने सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रैबाट पनि सरकारलाई थप प्रभावकारी बन्न सुझाव दिइएको छ। भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमास्थित भोटेकोसी–ल्हेन्दे क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र तनहुँका १५ स्थानीय तहमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिकको खोजी, उद्धार र राहत वितरणमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकारले खोजी, उद्धार र राहतका लागि गरिरहेका कामको विवरण प्रस्तुत गरे। उनले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय गरेर काम भइरहेको दाबी गरे।

‘सुरुवातदेखि नै प्रदेश सरकार र स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग हाम्रो सम्पर्क थियो। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको टोलीसँग छलफल गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी काम भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने। तर, विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको दाबीप्रति असन्तुष्टि जनाए।

प्रचण्डको प्रश्न– ‘प्रधानमन्त्री त हामी सबैको हो’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै संकटका बेला सबै राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्न आग्रह गरे। उनले सरकार सामाजिक सञ्जालमा देखिएको तर पीडितको उद्धार र राहतमा प्रभावकारी रूपमा नदेखिएको आरोप लगाए।

‘तपाईंको नेता प्रधानमन्त्रीजी हामी सबैको प्रधानमन्त्री हो। गम्भीर भएर सबैको विश्वास जित्न सक्नुभएन भने समयले उहाँलाई पनि नपर्खिन सक्छ,’ प्रचण्डले भने। उनले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षी मात्र नभई आफ्नै दलका सांसदलाई समेत विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गरे।

‘प्रधानमन्त्रीजी आउनुहुन्छ र कसैको अनुहार पनि नहेरी जानुहुन्छ, यो के तरिका हो?’ भन्दै उनले संकटका बेला सबैको सहयोग लिएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। आङ्देम्बे– ‘फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै काम भयो’

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरे पनि विपद्का बेला संघीय सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाए।

उनले विपद्को समयमा प्रचारभन्दा नागरिकको ज्यान जोगाउनु प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। ‘यो प्रचार गर्ने होइन, प्राण बचाउने समय हो। सरकार परिणाम दिन र प्राण जोगाउनभन्दा प्रचार मिलाउन लाग्यो। फिल्डमा भन्दा फेसबुकमा धेरै काम भयो,’ आङ्देम्बेले भने।

सुरुङमा फसेका नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति समेत उनले सरकारको आलोचना गरे। मन्त्रीहरू उद्धारभन्दा प्रचारमा केन्द्रित भएको र दक्ष प्राविधिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिन ढिलाइ भइरहेको उनको आरोप थियो।

रास्वपाभित्रैबाट पनि सरकारलाई सुझाव

विपद् व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर सत्तारूढ रास्वपाभित्रैबाट पनि सरकारलाई थप गम्भीर बन्न सुझाव दिइएको छ। रास्वपा संसदीय दलका नेता गणेश पराजुलीले उपलब्ध स्रोतसाधन मात्र परिचालन गरेर सरकारको जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्न नहुने बताए।

उनले विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा मित्र राष्ट्रसँग उपलब्ध विशेषज्ञता र प्रविधि आवश्यकताअनुसार तत्काल परिचालन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

रविले दिए ‘डिजास्टर टुरिजम’ नगर्न निर्देशन

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा मन्त्री तथा सांसदहरूको गतिविधिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका बेला रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भीड नगर्न निर्देशन दिएका थिए।

भदौ १४ गते पार्टीको केन्द्रीय समितिको भर्चुअल बैठकमार्फत लामिछानेले प्रभावित क्षेत्रमा गएर फोटो खिच्ने, सेल्फी लिने तथा स्थानीय र सुरक्षाकर्मीलाई थप बोझ हुने गतिविधि नगर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले यस्ता गतिविधिलाई ‘डिजास्टर टुरिजम’को संज्ञा दिँदै अनावश्यक रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका नेता तथा सांसदलाई तत्काल फर्किन आग्रह गरेका थिए। रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र प्रकाशचन्द्र परियारले पनि प्रभावित क्षेत्रमा अनावश्यक भिड नगर्न सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका थिए।

धितालका अनुसार सभापतिको निर्देशनपछि धेरै सांसद फर्किएका छन् भने प्रभावित क्षेत्रका सांसद र आवश्यक प्राविधिक टोली मात्र फिल्डमा रहेको दाबी गरिएको छ।

सांसदका गतिविधि पनि विवादमा

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा रास्वपा सांसद ज्वाला संग्रौलाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। भिडियोमा दलदले हिलोमा हिँड्न कठिन भएपछि उनलाई साथमा रहेका व्यक्तिहरूले समातेर अघि बढाइरहेको देखिन्छ।

त्यस्तै, धादिङ–१ की रास्वपा सांसद आशिका तामाङले गल्छी गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष दीपक कार्कीलाई राहत वितरणबारे प्रश्न गर्दै हप्काएको भिडियोसमेत सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ। भदौ १४ गते गल्छी पुगेकी तामाङले बाढीपछि तीन दिनसम्म राहत वितरण किन हुन नसकेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न गरेकी थिइन्।

यता, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले पनि विपद्का बेला वडा, पालिका, प्रदेश, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय तथा विपद् प्राधिकरण स्वचालित रूपमा सक्रिय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले ती संयन्त्र समयमा सक्रिय हुन नसकेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।

‘स्थानीय तह आफैँ विपद्को पीडित छ’

रास्वपा सचेतक धितालले भने काठमाडौँमा बसेर स्थानीय तह सक्रिय भएन वा समन्वय भएन भनेर मात्र आरोप लगाउनु उचित नहुने बताएकी छन्।

उनले बाढीबाट प्रभावित स्थानीय तह आफैँ विपद्को प्रत्यक्ष पीडित भएको स्मरण गराउँदै सीमित स्रोतसाधनका बीच स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट पूर्ण क्षमतामा काम गर्न अपेक्षा गर्नु न्यायोचित नहुने बताइन्।

उनको भनाइमा, जसको आफ्नै क्षेत्र बाढीले तहसनहस बनाएको छ र जसले आफैँ गाँस, बास तथा कपास गुमाएको छ, त्यही स्थानीय तहबाट तत्काल पूर्ण क्षमतामा अरूको उद्धार र व्यवस्थापन गर्न अपेक्षा गर्नु व्यावहारिक हुँदैन।

भोटेकोसी बाढीपछि सरकारको उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाको कार्यप्रति संसद् र सडक दुवैतर्फ प्रश्न उठिरहेका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच समन्वय, प्राविधिक क्षमता र प्रभावकारी सरकारी उपस्थितिको बहस थप चर्किएको छ।